काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र ३ अन्य दलका सांसदको हस्ताक्षर सोमबार सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी भएको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत पुनस्र्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हुन् ।

एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । कांग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएपछि पुनस्र्थापनाको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको सङ्ख्या जोड्दा १४३ हुन्छ । कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘हाम्रो पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ सांसद गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा पूरक रिटका रूपमा आजै पेस गर्ने तयारी छ,’ थिङले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘साथीहरूले वकिलकहाँ पुगाइसक्नुभयो होला ।’

वारेसनामा पाउने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले हस्ताक्षर सहितको पुरक रिटको तयारीमा आफूहरू रहेको र सकभर आजै सर्वोच्चमा पेस गरिने जानकारी रातोपाटीलाई दिए । यसअघि एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट मङ्सिर १० गते दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, आशा बिक, नागिना यादव, सिता राना र शान्ति विकले पुनस्र्थापना माग्दै रिट दायर गरिसकेका छन् ।

उनीहरूले मङ्सिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा पूरक रिटका रूपमा हस्ताक्षरसहितको रिट दर्ता गरिन लागेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए ।

बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद् भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।