☰
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा बर्खास्त गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फर्काएपछि न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए।
शाक्यले भने, “न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।” उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
