☰
१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ । अभियान सुरु हुनुभन्दा चार दिन अघि नै द्वन्द्व पीडितहरुले आफ्ना पीडामा मलम लगाउने दिन मनाएका छन् । जुन दिन राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष बीच सशस्त्रयुद्ध विराम भयो । हो त्यो शान्ति सम्झौता भएको दिन हो ।
यो समय नेपालका रूपान्तरणका अध्यायहरू फेरि स्मरण गर्ने मौका हो । शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिहरूको चर्चा भइरहँदा द्वन्द्वका पीडितहरूका भने अझै पनि अपूरो न्याय, सुस्त राज्य र नपुगेको क्षतिपूर्तिका घाउ बाँकी नै छन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौताले युद्ध अन्त्य र राजनीतिक रूपान्तरणको बाटो खोले पनि सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वका सवालहरू दुई दशकपछि पनि अधुरै छन् । यसै सन्दर्भमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ अभियान २५ नोवेम्बरबाट सुरु भयो । यो अभियान सुरु हुनुपूर्व मंसिर ५ गते तद्नुसार ई.स.२०२५ नोवेम्बर २१ तारीखका दिन बिस्तृत शान्ति सम्झौता दिवस मनाइयो ।
वि.स. २०६३ साल मंसिर ५ गते तद्नुसार ई.स.२००६ नोवेम्बर २१ का दिन बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जुन सम्झौता नेपाललाई द्वन्द्व अन्त्य गरेर शान्ति, संविधानसभा र नयाँ संविधानतर्फ अघि बढाएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिक रूपान्तरण, युद्धविराम, लडाकु व्यवस्थापन, मानवअधिकार सम्मान र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका आधारहरू तय गर्यो ।
राजनीतिक–संवैधानिक रूपान्तरण अधिकांश पूरा भई अन्तरिम संविधान, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र २०७२ को संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासमेत भयो । माओवादी लडाकुहरूको छिनोफानो, अवकाश र सेनामा सीमित एकीकरण सफल भए । तर सेनामा समावेशिता र पूर्ण नागरिक नियन्त्रणका सुधारहरू आंशिक रहे ।
सबैभन्दा कमजोर पक्ष संक्रमणकालीन न्याय हो, किनकि टीआरसी र सीआइईडीपी गठन भए पनि सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र उत्तरदायित्वका ठोस उपलब्धि छैनन्, जसले पीडितलाई समुदाय निराश बनाइरहेको छ । मानवअधिकार प्रवर्धनका कानूनी संरचना बने पनि पीडित संरक्षण र पीडकको कारबाहीमा प्रगति न्यून छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केही समावेशी नीतिहरू लागू भए तापनि भूमिसुधार, रोजगारी, सुकुम्बासी तथा द्वन्द्वपीडितको पुनर्स्थापनामा रूपान्तरकारी उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् । समग्रमा, शान्ति सम्झौताले राजनीतिक रूपान्तरण सफलतामा पुर्याए पनि सत्य–न्याय र सामाजिक न्याय सम्बन्धी महत्वपूर्ण लक्ष्य अझै अपूरा रहेका छन् ।
आज पनि पीडितहरुको घाउ पुरेको छैन् र यसै विषयमा एकमाया वि.क. भन्छिन् ‘हामी हिजैको अवस्थामा आज पनि छौं । मेरो पतिलाई मारिएको हो । न्याय भनेको पीडितले मागेको के हो भनी सम्बोधन हुनु हो’ । एकमाया भन्छिन् “बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुरा पनि सरकार अस्थायी हुदाँ आजसम्म सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । आयोगलाई कार्य गर्न सरकारले तदरुकता देखाउन आवश्यक छ ।’
हुन त यो दिन पीडितले राहत महसुस गर्ने दिन हो तथापि कैयौँ पीडितहरुले आजसम्म आफूले न्याय पाएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नविन गिरी भन्छन् ‘खासमा यो दिवस मलम लगाउने दिन हो तर घाउ कोट्याउने दिनको रुपमा देखियो ।’ उनका अनुसार सरकारले पीडितलाई आश्वासन दिने तर निष्कर्षमा नपुर्याउने हुदाँ पीडामा थप पीडा थपियो । ८० हजार उजुरी पर्यो तर कारबाही भएन । एउटा संक्रमण काल नसकिँदै अर्को संक्रमण काल थपिन गएकोले द्वन्द्व पीडितहरुको आवाज दबिँदै गएको हो ।
शान्ति सम्झौता हुनुमा दलहरुले उल्लेखनीय भूमिका निभाएकै हुन् । नत्रभने शान्ति सम्झौता हुन अझ् धेरै वर्ष लाग्ने थियो होला । केही पनि भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन तर सबैका समस्या समाधान चाहिँ हुन सकेका छैनन् । नेपालगञ्ज बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही भन्छन् ‘सात दलको पहलले यो शान्ति सम्झौता हुन सकेको हो । देशमा स्थायी सरकार नहुनाले पनि मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको हो त जे भए पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार मुद्दा सम्बोधन नहुदाँसम्म बोल्नुपर्छ, बोलिरहने हो र बोल्न छाड्नु हुँदैन ।
पीडितलाई न्याय दिनकै लागि आयोग बने तर बिडम्बना आयोगमाथि पीडितहरुलाई विश्वास भने छैन । यसमा दलीय भागबण्डा भएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका रहेको छ । सुनीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष भयो । यो आफैमा सुखद दिन हो अहिलेसम्म त्यो ६० दिन आएन । यो मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्दा पीडित र तिनका परिवारमा निराशा आएको छ ।’
उनका अनुसार पीडितले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न पहल गरियोस् । गठन भएको आयोग पीडित पक्ष बिहीन दलीय भागबण्डा भएकोले त्यसले ल्याउने अभिलेख र रिपोर्टमाथि आशंका छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन दीर्घकालीन समाधान र तत्कालीन समाधानको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो । जुनकि हुन सकेको छैन ।
उनी अगाडि थप्दै भने, ‘केही पनि भएको छैन भने पनि होइन तर अपेक्षित रफ्तारमा जुन तरिकाले हुनु पर्ने त्यो हुन सकेन । सकारात्मक रुपमा साेंच राखि पहल गरौं अवश्य नै समाधानको बाटो खुल्नेछ ।’ बीस वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले न्यायकै पर्खाइमै बस्नु परेको अवस्था छ ।
प्रहरी उपरिक्षेक अंगुर जिसीले भनेका छन् ‘द्वन्द्वले पीडा नै दिन्छ । न्याय नपाउनु नै अर्को अन्दोलनको कारण बन्न पुगेको छ । कतिपय अवस्थामा हामी नागरिक पनि सच्चिनु पर्ने हो ।’ उनका अनुसार कानूनको पक्षबाट कति अनुसन्धान गर्नसक्ने योगदान र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेछ ।
पीडित पक्ष तर्फ :
टीआरसी र बेपत्ता आयोगमा दर्ता भएका नयाँ उजुरीहरूले पीडितको निरन्तर सक्रियता देखाउँछन्, तर विगतका ढिलाइले पीडित समुदाय अझै सशंकित रहेको र उनीहरूले वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा पीडित–केन्द्रित प्रक्रियाको माग गरिरहेका छन् ।
यसैगरी पीडित पक्षका तर्फबाट विशेष उत्प्रेती भन्छन् ‘हामी जेनजी पुस्ता उतिखेर उमेर साना थियौं । हामीलाई त्यतिखेरको परिस्थिति र वास्तविकता बारे पूर्ण जानकारी छैन ।’ उनले अगाडि भनेका छन् ‘हाम्रो अभिभावकले घटनाबारे बुझाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । न्याय पाउन र दिलाउन हामी नेतृत्व गर्छौ ।’
मुकेश सिंह भन्छन् ‘हामी एउटा संक्रमणकालबाट अर्को संक्रमणकालमा आइसकेका छौं । पहिलाका पीडितले न्याय नपाउँदै अर्को संक्रमणकाल फेरि सुरु भयो । हाम्रो जेनजी पुस्ताले यसलाई कसरी बुझ्ने अन्यौलमा छौं ।’ उनले अगाडि भने ‘हामीसँग आक्रोश छ, पीडा छ, दुःखद सम्झना छ तर न्यायको अनुभूति भने महसुस हुन सकेको छैन । न्याय ढिलो हुनु अन्याय नहुनु हो त्यसैले हामी न्यायको पर्खाइमा छौं ।’
चन्द्रकला अधिकारी भन्छिन् ‘बीस वर्ष नै भइसक्यो कुरा राख्दै आएको तर हालसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन । सायद द्वन्द्व पीडितका सवाल पीडा र मुद्दा सरकारको प्राथमिकता मै परेको छैन् ।’ योजना चौधरी भन्छिन् “पीडा सबैको उस्तै हो चाहे मृतक परिवार होस्, बलात्कृतको परिवार होस् वा बेपत्ताको परिवार होस् चाहे घाइतेको परिवार होस् । हामी सबै न्यायको पर्खाइमै छौं ।’
अनीता चौधरी भन्छिन् ‘हामी न्यायको खोजीमा निरन्तर लागि रहेका छौं । मैले आफ्नो बुवालाई गुमाएकी छु र त्यो क्षण आज पनि मेरो आँखा अगाडि झल्झली आइरहन्छ । हामी यतिका वर्ष भइसक्दा पनि न्यायकै अपेक्षामा लागिपरेकाछौं ।’ उनले भनिन् ‘पहिलो संक्रमणकालका पीडितले न्याय नपाउँदै अर्को संक्रमणकाल आइसकेकोले कतै हामीले न्याय नपाउने हो कि भनी डर मनमा सताइरहन्छ ।’ पार्वती बुढा भन्छिन् ‘पीडितका मुद्दा ओझेलमा परेकै हुन् । जसलाई सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
हालको अवस्था :
पूर्व–मुख्यन्यायाधीश सुशिला कार्कीले पीडितलाई न्याय दिनु र अपराधीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, पीडित समूहले टीआरसी र सीआइईडीपीमा भएको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएर दुबै आयोग विघटनको माग गरेका छन् । आयोग पुनर्गठनको सरकारी प्रयास नेपाली सेनाको असहमतिका कारण रोकिएको छ, जबकि बेपत्ता परिवारले वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र मान्यताको अभावले परेको गहिरो पीडा व्यक्त गरेका छन् ।
लामो ढिलाइपछि सरकार संक्रमणकालीन न्याय कोष सञ्चालनतर्फ अघि बढिरहेको छ तर टीआरसीका ८०,००० र सीआइईडिपी का २,५०० उजुरी हुँदाहुँदै पनि गठनपछिका ६ महिनासम्म अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन् । चार वर्षको कानूनी म्याद अब तीन वर्ष एक महिनामा झर्दै जाँदा उजुरी, अनुसन्धान, मुद्दा दायर र राहत प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन दबाब छ । राजनीतिक अस्थिरता र दलभित्रका उतारचढावले टीजे प्रक्रियामा निरन्तर अवरोध ल्याइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले आवश्यक जनशक्ति, भत्ता र बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
