☰
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रक्राउ परेका प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई अनुसन्धान नसकिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले रिहा गरिदिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आपत्ति जनाएको छ ।
बैंकिङ, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभको कसुरमा सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका भट्टचनलाई रिहा गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफैले चासो दिँदै आएका थिए । तर मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिदिएपछि प्रहरी नै आश्चर्यमा परेको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले म्याद थपका लागि सिफारिस गरेर पठाउँदा सरकारी वकिलको कार्यालयले भट्टचनलाई रिहाई गर्नुको कारण आफूहरुले पनि बुझ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उहाँ तारेखमा छोड्ने भन्ने निर्देशन भयो भने छोडेको हो ।’
श्रेष्ठले भट्टचनमाथिको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट किन छोड्न निर्देशन आयो ? आफूहरुले नबुझेको बताए । यसमा अर्थमन्त्री खनालको चासोको विषय सरकारी वकिलको कार्यालयले नै बताउनसक्ने उनले बताए ।
पक्राउ गर्दादेखि नै ‘निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने’ भन्दै भट्टचनलाई छोडाउन एउटा समूहले लविङ गर्दै आएको थियो । सोही कारण अर्थमन्त्री खनालले पनि यस विषयमा चासो दिँदै आएका थिए । भट्टचनलाई छोडाउन एमालेले पनि दबाब दिएको अनुमान गरिएको छ ।
अनुसन्धान नसकिँदै भट्टचनलाई रिहाई गरिएको भन्दै सीआईबीभित्र नै असन्तुष्टि बढेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने भन्दै बनेको र सरकारकै मन्त्रीहरुको दबाबमा अभियुक्तहरुलाई अनुसन्धान नसकिँदै रिहाई गर्ने कुराले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको समेत मनोबल कमजोर हुने स्रोतको तर्क छ ।
आइतबार सीआईबीले प्रभु बैंकमा नै छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजाज नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको सूचनापछि उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि केही दिनदेखि भूमिगत छन् ।
भट्टचन संलग्न कसूरमा शेरचन पनि संलग्न रहेको देखिएपछि कागजाज नियन्त्रणमा लिने र शेरचनलाई पनि पक्राउ गरी सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
भट्टचनसहितले प्रभु बैंकको ठूलो रकम अपचलन गरेको देखिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रहरीले बताए पनि रिहाई गर्न आदेश हुँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुनसक्ने संभावना बढेको छ ।
