☰
काठमाडौं । सरकारले भैँसी र राँगाको मासुको निर्यात बढाउने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बिहीबार ‘मासु निर्यात अभिबृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको हो ।
मन्त्री स्तरबाट गत कात्तिक १७ गते स्वीकृत भएको ‘मासु निर्यात अभिबृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ आज सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार अब सरकारले राँगा र भैँसीको मासुको निर्यात बढाउन विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्नेछ ।
मासुका लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानी गर्ने, गोठ निर्माण वा सुधार गर्ने, घाँसे बाली तथा आहारा व्यवस्थापन गर्ने, औषधी उपचार, परजीवी नियन्त्रण तथा खोप कार्य गर्ने र पशुपालनका लागि यन्त्र, उपकरण, औजार सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै, जैविक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरू, पशु पहिचान तथा अभिलेखिकरण र कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, होडिङ बोर्ड, प्रतिवेदन र प्राविधिक सेवा टेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने पनि बताइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार मासुका लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने बताइएको छ ।
यस्तै, पाडा वा पाडी खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रहरुबाट खरिद गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पाडा वा पाडी खरिद गरेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा पशु बीमा गर्नु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
यस्ता कार्यक्रम राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले गर्नेछ । यसका लाभग्राही भने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तोकिएका क्षेत्र तथा जिल्ला भित्रका कृषि तथा पशुपालन गर्ने उद्देश्यले कानून बमोजिम दर्ता भएका निजी फर्म, उद्यमी, समूह, सहकारी तथा कम्पनी हुनेछ । अर्थात्, सरकारसँग सहकार्य गरेर उनीहरुले मासुको उत्पादन बढाउने गरि काम गर्न सक्नेछन् ।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यालयले २१ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेर प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्नेछ । त्यसमा इच्छुक निजी फर्म, उद्यमी, समूह, सहकारी तथा कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव छनोट अर्थात् स्वीकृति गरि सम्झौता र कार्य देश दिनेछ । कार्यालयले त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत पनि गर्न सक्नेछन् । स्वीकृत भएका प्रस्तावमा मात्रै सम्झौता र कार्य देश दिइनेछ ।
प्रस्ताव स्वीकृति भएको कम्पनी तथा संस्थासँग सरकारले यस अन्तरगतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्नेछ । सोही अनुसार दुवै पक्षले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बिशेषगरी प्रस्ताव स्वीकृत भएका कम्पनीले यस अन्तर्गत काम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले छनोट भएका कम्पनीलाई अनुदान समेत दिनेछ । बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो सम्झौता पत्रमै उल्लेख गरिनेछ ।
‘यस कार्यविधि बमोजिम स्वीकृत भएका प्रस्ताव अनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कूल लागत अनुमानको बढीमा पचास प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्तावकले सञ्चालन गर्न चाहेको क्रियाकलापको लागत अनुमान जिल्ला दर रेट अनुसार तयार गर्नु पर्नेछ । जिल्ला दर रेट स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार लिनु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
