• फाल्गुन २७ २०८२, बुधबार

प्रतापपुर गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहेकका ९२ जना कर्मचारी हटायो 

कार्तिक ३ २०८२, सोमबार

परासी l नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहेकका सबै करार र ज्यालादारीमा कार्यरत ९२ जना कर्मचारीलाई हटाएको छ ।

कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गर्दै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

हटाइएका कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । शिक्षाबाट २४ जना पालेसहित ६१ जना रहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघि विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुँदा ‘अध्यक्ष शैक्षिक रोजगार कार्यक्रम’मार्फत् ३७ जना शिक्षक भर्ना गरेको थियो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यबाट ११ जनालाई हटाइएको छ। स्विपरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाइएको हो ।

९ वडा रहेको गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाउँदा स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन भएका ल्याब सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै पालिका र वडा कार्यालयमा कार्यरत सबै कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगीदेखि चौथो र पाँचौस्तरका प्राविधिक गरी कूल २० जनालाई हटाइएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सम्झौता रद्द गर्न परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रको आधारमा गत असोज २४ गते बसेको कार्यपालिकाको सर्वसम्मत निर्णयले कर्मचारीहरूको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएको र तलब खुवाउ नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएकाले नचाहेर पनि कर्मचारी हटाउन परेको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । पालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय १ करोड ३० लाख मात्र छ ।

कर्मचारी निकाल्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने अध्यक्ष यादवले स्वीकार गरे ।

‘सेवामा असर पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै निकाल्न बाध्य भइयो । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट तलब खुवाउन पाइँदैन । दरबन्दीभन्दा बाहिरका राखे तलब खुवाउने अधिकारीबाट रकम असुल गर्ने परिपत्र गरिएको छ । आयस्रोत कम छ । त्यसैले नचाहेर पनि कर्मचारी निकाल्न परेको हो,’अध्यक्ष यादवले अन्नपूर्णलाई भने ।

केही दिन सेवा प्रवाहमा असर परेपनि त्यसको समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने यादवले बताए ।  कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिसहित‘क्यू एण्ड एम’(कार्यालय व्यवस्थापन सर्वेक्षण) हुने र स्वीकृतका लागि प्रदेश सरकारमा पठाइने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘उचित कारणसहित अन्य प्रकृया पूरा गरेर प्रदेशमा स्वीकृतका लागि पठाएपछि त्यसको व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने ।