☰
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन पुगेका छन् । एससीओ महाशक्ति चीन र रूस नेतृत्वमा बनेको सङ्गठन हो । यसले सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक मामलामा सहयोगी हात अघि बढाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा यो सङ्गठनमा भारत र पाकिस्तानको सदस्यतापछि त यसको महत्व र प्रासाङ्गिकता अरू धेरै बढेर गएको छ । यो वर्ष नेपालले पनि यो सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ‘डायलग पार्टनर’ वा वार्ता सहभागीका रूपमा सहभागिता जनाएको छ । यसले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
नेपालका लागि एससीओमा सहभागिता आर्थिक अवसर प्राप्ति मात्र होइन, नयाँ कूटनीतिक अध्यायको थालनी पनि हो । यस सहभागितामा नेपालका राष्ट्रियता र स्वाभिमानका अहम् सवाल पनि जोडिएका छन् । यो अवसरमा लिपुलेकको प्रश्न उठिसकेको पनि छ ।
गत मङ्सिरमा चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमणका लागि चीन पुगेका प्रम ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीसँग आपसी हित, विकास साझेदारी र भविष्यको सहकार्य’ बारे छलफल गरेका थिए । अहिलेको भ्रमणले यसको जगमा केही विश्वास र इँटा थपेर आउने छ ।
एससीओ स्थापनाकाल देखि नै छिमेकी देशका आपसी समस्या सुल्झाउने एजेण्डा कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । सन् १९९० को दशकमा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बीचको सीमा विवाद समाधान र सैन्य विश्वास निर्माणमा आधारित ‘साङ्घाई फाइभ’ को मजबुत आधारमा सन् २००१ मा आएर एससीओ स्थापना हुन पुगेको थियो ।
हाल एससीओमा ८ पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्र (चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान) छन् भने चार पर्यवेक्षक राष्ट्र र ६ ‘डायलग पार्टनर’ (नेपाल, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान र टर्की) रहेका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण जमघट नेपालको जटिल एवम् संवेदनशील मुद्दा (लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद) उठाउने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
लिपुलेक विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कूटनीतिक पक्ष र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको सहभागिता आफैमा अवसर पनि हो । हालका दिनमा करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरको भूभाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) भारतको नियन्त्रणमा रहेका बेलामा नेपालले एससीओको विराट भेलामा यो विषयलाई उठाउनु यो संवेदनशील मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु पनि हो ।
सन् १९५० को दशकमा चीन–भारत युद्धका समय भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनायो । त्यसयता भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक र सैनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ । सन् २०२० को घटनापछि नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गर्यो र ‘यो भूभाग नेपालको हो’ भनी दाबी गर्यो । यस कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न ग–यो । यसरी नेपालको कूटनीतिक प्रयास लिपुलेक विवाद समाधानका लागि विभिन्न कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ ।
नेपालले यस मुद्दालाई द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ । तर, भारतले हालसम्म वार्ताका लागि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । भारतले ‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि मात्र वार्ता हुने’ भनी अडान राखेको छ ।
यस्तो बेलामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठनजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति हुन गएको छ । पछिल्ला दिनमा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि त्यसको नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ । यो सम्झौता नेपालको सहमतिबिना भएको हो । सो सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समयमै पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
एससीओमा लिपुलेकको कुरा उठाएर विवाद समाधान हुन्छ भन्ने छैन । यस्ता सङ्गठनले सामान्यतया द्विपक्षीय विवादमा हस्तक्षेप गर्दैनन् । यस सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक र साँस्कृतिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु हो । जहाँसम्म कि लिपुलेक विवाद उठाउँदा सङ्गठनको उद्देश्य र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
एससीओ मञ्चमा नेपालको सहभागिता र लिपुलेक विवाद एकअर्काका पूरक वा विरोधी हुन आवश्यक छैनन् । नेपालका लागि एससीओ एउटा अवसर हो कूटनीतिक प्रासङ्गिकता बढाउने, आर्थिक सहयोग विस्तार र क्षेत्रीय सुरक्षामा योगदान दिने ।
यसले आउने सम्पूर्ण अवसर राष्ट्रिय एकताको कीर्तिस्तम्भमा नै खडा गर्नुपर्छ । लिपुलेक विवादलाई नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको असर परीक्षणका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई दृढतापूर्वक तर सूक्ष्मतासाथ आफ्नो पक्ष राख्ने, द्विपक्षीय वार्तालाई प्राथमिकता दिने र बहुपक्षीय मञ्च सदुपयोग गर्ने नै सन्तुलित रणनीति हो । नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक स्थितिलाई कमजोरी होइन, एक शक्तिका रूपमा परिणत गर्नसके मात्र एससीओजस्ता मञ्चमा उसले आफ्नो हित र अखण्डता सुरक्षा गर्न सक्छ र एक आत्मविश्वासी, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ ।
