☰
काठमाडाैं । चीनको लङ मार्च रकेट श्रृङ्खलाको ५८३औँ मिसन सफल भएपछि यसका बारेमा विभिन्न अडकलबाजी गरिँदै आएको छ । यसको सिचाङ उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भएको हो । यो मिसनबाट विश्व मानव जगतले अन्तरीक्ष कार्यक्रममा नयाँ उपलब्धि पाउन सक्ने आशा गरिएको छ ।
यो हालसम्म गरिएका परीक्षणमध्ये भूस्थिर तथा मध्यम कक्षाका उपग्रहको थप विकसित श्रृङ्खला हो । यसमा लङ मार्च ३–बी र लङ मार्च ४–सीजस्ता रकेट प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी यानहरू चीनले अन्तरीक्ष उडानमा प्रयोग गर्ने विश्वसनीय मध्यम श्रेणीका अन्तरीक्ष बाहक यानहरू हुन् ।
प्रक्षेपित उपग्रह सिचाङ श्रृङ्खलाको परिमार्जित रूप हो । प्रायः सैन्य, सञ्चार, नेभिगेशन तथा पृथ्वी अवलोकनका लागि चीनले यस्ता अन्तरीक्ष अभियानलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रिय अन्तरीक्ष प्रशासनबाट प्रसारित हुने समाचारबाट यस्ता सूचना पाउने र प्रसारित हुने गरेको पाइन्छ । लङ मार्च रकेटहरूले चीनको अन्तरीक्ष यात्रामा अग्रगामी र आशावादी योगदान दिँदै आएका छन् । हालको ५८३ औँ मिशनले यसको सफलताको क्रमलाई उजिल्याएको छ ।
चीनले चन्द्र मिसन, मङ्गल मिसन तथा स्वतन्त्र अन्तरीक्ष मिसनसहितका महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ । चिनियाँ विज्ञान तथा प्रविधिका अग्रगामी पहलकदमीहरू विश्वमा वैकल्पिक निदान र उपायका रूपमा लिइँदै आएको छ । रूस तथा अन्य देश पनि यो अभियानमा कम त देखिदैनन् । तथापि चीनको विकास समग्रता र वैश्विक देखिएकाले यसको वैज्ञानिक चामत्कारिक खोज र सफलता विश्वमा विकल्पका रूपमा ग्रहण गरिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा चीनले गरेको प्रक्षेपणले विश्वको इन्टरनेट जगतमा ठूलो खलबली ल्याउने र यसको खोजीमा हुन जाने सफलताले विश्वको सञ्चार जगतमा पुनर्संरचना हुने स्थितिको सिर्जना हुन जाने आँकलन पनि गरिदै आएको छ । त्यसैले पनि विश्वमा हालसम्म सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै आएको अमेरिकी वर्चस्वमा भागबण्डा हुन जाने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
यदि चीनले नयाँ सूचना तथा खोज प्रविधि वितार गर्न चाहेको अवस्थामा नेपालले चीनसँगको सहयोगमा उपग्रह प्रविधि, डाटा शेयरिङ र अन्तरीक्ष शिक्षा आदि सहयोग लिन सक्छ । यसका लागि हालको सरकार–सरकार अर्थात् ‘जी–टु–जी’ सम्बन्ध पर्याप्त छ ।
यसका साथै नेपालले चीनसँग ‘नेभिगेसन सिस्टम’ अन्तर्गत् प्राकृतिक विपद न्युनीकरण, यसको अग्रगामी प्रबन्धन तथा यातायात सहजीकरणका लागि सहयोग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
