काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीमाझ खतिवडाले विधेयकमा गरिएको तोडमोड गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको बताए । उनले कुलिङ पिरियडलाई राख्ने गरी सच्याउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरे ।

‘यो सामान्य अवस्था होइन, यस सन्दर्भमा छानबिनका लागि म सम्माननीय सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । कुलिङ अफ पिरियडलाई राख्ने गरी सच्याउन म राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८२ जेठ २ गते निजामती विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सरकारले विधेयकलाई असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।

‘हामीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बेलामा रिपोर्टसहित पेस गरेका थियौँ । जुन सबै माननीयज्यूहरूलाई वितरण गरेका थियौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती विधेयकमा राज्य व्यवस्थाले गरिएको कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको सम्बन्धमा रहेको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो,’ उनले भने ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएर कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।