काठमाडौँ । जापानमा चामलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ । समस्या यति ठूलो छ कि यसलाई राष्ट्रिय संकट भनिएको छ । जापानमा चामललाई पवित्र खानाको दर्जा दिइएको छ, जुन यहाँको संस्कृति, भाषा र परम्परामा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । आयातित चामलबाट घरेलु बजारलाई जोगाउन यसमा भारी आयात शुल्क लगाइएको छ । तर, अहिले अवस्था यस्तो छ कि घरेलु चामल महँगो हुदा कर्तव्यको वास्ता नगरी विदेशबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात भइरहेको छ ।
जापानका धेरै मानिसहरूका लागि दैनिक खाना विलासिता बनेको छ । यस समयमा जापानका नेताहरूको लागि उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनेको छ ।
जापानमा चामलको संकट २०२३ मा बाली काट्ने समयमा नै सुरु भएको थियो । अत्यधिक गर्मीको लहरका कारण बाली बिग्रियो र बजारमा बेच्न पनि पर्याप्त उत्पादन भएन । २०२४ को सुरुवातमा चामल उत्पादक र व्यापारीहरू यस फन्दामा परे । जहाँ र जे उपलब्ध थियो त्यहींबाट चामल किनेर उनीहरूले अभावलाई पार गर्ने प्रयास गरे ।
अगस्ट ८, २०२४ मा दक्षिणी जापानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पले आगोमा घिउ थप्यो । भूकम्पको कम्पन यति शक्तिशाली थियो कि सरकारले पहिलो पटक भूकम्पको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्ने चेतावनी जारी गर्नुपर्यो । यो चेतावनी पछि, मानिसहरूमा त्रास फैलियो र मानिसहरूले चामल किन्न र भण्डारण गर्न थाले । फलस्वरूप, पसलका तखताहरू खाली भए र बजारमा चामल पाउन गाह्रो भयो । यस अवधिमा, विदेशीहरूको आगमनले गर्दा चामलको माग झन् बढ्यो ।
यो सबैको परिणाम अगस्ट २०२४ मा जापानमा ४,००,००० मेट्रिक टन चामलको अभावको रूपमा आयो । २०२४ मा उत्पादन भएको चामलको स्टक तोकिएको समयभन्दा दुई महिना अगाडि बजारमा सकियो । सेप्टेम्बर २०२४ मा, थोक बजारमा चामलको मूल्य अगस्टको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसबेलादेखि, मूल्य लगभग हरेक महिना बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच, देशको कृषि मन्त्रालयले बाली सूचकांकमा भर परेर धेरै महिनासम्म अभावलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । नयाँ बाली आएपछि, देशमा धेरै चामल हुने सरकारले दाबि गर्दै आएको छ ।
१९७० को दशकदेखि, सरकारले देशमा उत्पादन हुने चामलको मात्रा नियन्त्रण गरेको छ । यस मार्फत, सरकारले माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम राख्छ । यस कारणले गर्दा किसानहरूले कम चामल उब्जाउँछन् । बढ्दो मूल्यले हेडलाइन बनाएपछि, सरकारले फेब्रुअरीमा आपतकालीन स्टकबाट चामल निकालेर बजारमा जारी गरिने बताएको थियो । मूल्य नियन्त्रण गर्न जापानी सरकारले यस्तो गर्नु परेको यो पहिलो पटक हो ।
चामल पहिलो पटक लिलामी मार्फत उच्चतम बोली लगाउनेलाई बेचिएको थियो । त्यसपछि यो जापान कृषि सहकारी संस्थाहरू मार्फत वितरण गरिएको थियो । यो चामल जनतासम्म पुग्न समय लाग्यो । यसले खुद्रा बजारमा मूल्य घटाउन धेरै मद्दत गरेन र मानिसहरूले सजिलै पाएनन् ।
चामलको संकटले कृषि मन्त्रीको राजीनामा बाध्य पार्यो र मे महिनामा नयाँ कृषि मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीको आगमनले चामलको आपूर्तिमा केही गति ल्यायो । कोइजुमीले खुद्रा बजारमा सिधै चामल बेच्न थाले, जसले गर्दा उनलाई पाँच किलोग्राम २,००० येन वा लगभग १३.८५ डलरमा बेच्न अनुमति मिल्यो, जुन सुपरमार्केटमा बेचिने चामलको लगभग आधा मूल्य हो । यो आपूर्ति उपभोक्ताहरूसम्म छिटो पुग्न थाल्यो ।
अहिलेको लागि, सरकारले आपूर्ति गर्ने चामल मात्र सस्तो छ, तर यो धेरै कम छ । मार्चदेखि देशभरका सुपरमार्केटहरूमा पाँच किलोग्राम चामलको मूल्य ४,००० येन वा २७ डलर भन्दा बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री इशिबा यसलाई घटाउन चाहन्छन् । कोइजुमीले सरकारसँग रहेको सम्पूर्ण ९ लाख १० हजार टन भण्डार छोड्ने र आयातमा भर परेर मूल्य घटाउने वाचा गरेका छन् ।
विश्व व्यापार संगठनसँगको सम्झौता अन्तर्गत, जापानले ७,७०,००० टन चामल आयात गर्न भन्सारमुक्त कोटा राखेको छ । यसमध्ये केवल १ लाख टन चामल जापानका मानिसहरूले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने चामल हो । यो देशमा चामलको कुल खपतको १ प्रतिशत मात्र हो ।
साथै, आवश्यक परेमा, प्रति किलोग्राम ३२१ येनको आयात शुल्क लगाइन्छ । यो विदेशी चामल देशमा पुग्नबाट रोक्न पर्याप्त छ । हालैको मूल्य वृद्धि पछि, कम्पनीहरू र थोक बिक्रेताहरूले ठूलो मात्रामा विशेष गरी अमेरिकाबाट चामल आयात गरिरहेको बताइएको छ ।