☰
तत्कालीन सात दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२–बुँदे समझदारीपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जनआन्दोलन–२ सफल भयो । फलतः २०६३ साल वैशाख ११ गते संसद पुनःस्थापना भयो । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सोही वर्ष जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहितका अन्य घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाबमोजिम २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
गुमेको लोकतन्त्र पुनस्र्थापना र राजतन्त्र अन्त्यका लागि यी कदम कोशेढुंगा साबित भएका थिए । आजको लोकतन्त्रको जग यही थियो । दुुर्भाग्य नै मान्नुुपर्छ, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा अर्को संविधान सभाको चुनाव भई २०७२ असोजमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो ।
देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष र गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक व्यथित हुँदा पनि यिनको संस्थागत विकास हुन भने सकेको छैन । न लोकतन्त्रको मर्मअनुसार व्यवहार गरिएको छ, न राजतन्त्रको विकल्पमा ल्याइएको गणतन्त्रमा नै जनता विश्वस्त हुन सकेका छन् ।
राजाकै शैली र तडकभडक राष्ट्रपतिमा रूपान्तरित भएको भन्दै आमनागरिकले एउटा राजाको ठाउँमा अरू हजारौ छोटे राजाहरू जन्मिएको आरोप लगाएका छन् । कार्यकाल सकिएपछि पुर्व राष्ट्रपतिका हैसियतले दिने सुविधाका बारेमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । संस्थाप्रति सकारात्मक भावना विकासका लागि पनि सेवा, सुविधाका बारेमा सरकारले मितव्ययिता अपनाउनैपर्छ ।
सत्तामा गएपछि सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू निकै लालायित देखिन्छन् । यो कुरा आम नागरिकलाई पाच्य हुँदैन । राजनीतिक दलका कारण विगतदेखि नै विभिन्न आरोह अवरोह आजको गणतन्त्रले खेप्नुपरेको छ ।
कतिपयले त सत्ता सञ्चालकबाटै लोकतन्त्रको संस्थागतभन्दा पनि संकटमा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । किनभने आज हामीले भन्दै आएको र मान्दै आएको लोकतन्त्र दृष्टिविहिनले छाम्ने हात्तीको कानजस्तो भएको छ । यसको सार्वभौम मान्यता तयार भएको छैन ।
सरकारले आफुले मनोपोली गर्न पाउनुुपर्छ र उसको विरोध कसैले गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नै लोकतन्त्र भन्ने ठानेको छ । किनभने उसले देखाएको व्यवहार, विरोधीप्रतिको असहिष्णुता र अन्य क्रियाकलापले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई खरो प्रश्न सोधेवापत पत्रकारको प्रवेश पास निलम्बन हुन्छ । सदनमा अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेवापत सांसदको प्रश्नको उत्तर नै दिइँदैन भने यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । तथापि यो पनि सरकारका दृष्टिमा त लोकतन्त्र नै हो ।
नागरिकहरूको लोकतन्त्र भिन्दै प्रकारको छ । सरकारको सक्दो विरोध र विभिन्न अप्रमाणित तथ्यका आधारमा सरकारको हुर्मत लिनुलाई उनीहरूले लोकतन्त्र भन्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा अराजकहरूको झुुण्ड नै देख्न सकिन्छ । अप्रमाणित, अतथ्य कुराहरू फिजाउनुलाई उनीहरू लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन् ।
केही समय अघि राजावादी आन्दोलनमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले त तथानाम गाली र अप्रमाणित तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य दलका नेताको बदख्वाई नै गरेका थिए । यसलाई लोकतन्त्र कदापी भन्न सकिदैन । तथापि उनी आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रले दिएको अधिकार भन्ने गर्थे ।
राज्यमा कानुनी शासन चाहिन्छ । तर हामीकहाँ शासनद्वारा कानुनको परिभाषा गर्ने गरिन्छ । अर्थात् यहाँ कानुनी शासनभन्दा पनि शासनको कानुन छ । बिग्रेको यहींबाट हो । आफूले बोल्दा लोकतन्त्र, अरूले त्यही बोल्दा निरंकुसतन्त्र देख्ने बानी नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी हानीकारक छ । राज्य निरिह हुँदा र नियामक निकाय अप्रभावी हुँदा यसप्रकारको अवस्था आउने गर्छ । यसलाई बेलैमा रोक्न जरूरी छ । यसलाई रोक्न सरकार स्वयं आफै पनि लोकतन्त्रको सीमामा बस्न जरूरी छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनतालाई सुसुचित गराउनु पनि हो । सरकारका प्रवक्ता स्वयं मन्त्रीपरिषदको निर्णय लुकाउँदै सञ्चार माध्यममा बोल्छन् । पछिल्लो घटनाका रूपमा विद्युत प्राधीकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ्लाई मन्त्रिपरिषदले गरेको बर्खास्तीलाई लिएर उनले सफेद झूठ अभिव्यक्ति दिएका थिए । केही दिन अघि मात्र शिक्षा मन्त्रीको राजिनामालाई लिएर उनले अर्को झूठ बोले ।
राजिनामा दिएर आवास छोडिसक्दा पनि प्रवक्ताले बिरामी भएर आवास छाडनुुभए होला, राजिनामा दिनुुभएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोले । सत्तासिन दलका महामन्त्री प्रधानमन्त्रीका बेडमा विचौलियाको पहुँच छ भन्छन् । सत्तासिन दलका नेता राष्ट्रवैंकको गभर्नरका लागि यति रकमको डिल हुँदैछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन । यी सबैलाई लोकतन्त्रका नाममा देखिएका छाडातन्त्र हुन् किन नभन्ने ?
दुुइदिन अघि मात्र प्रधानमन्त्रीले उनको बेडसम्म विचौलियाको पहुँच छ भन्नेले यसको प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । जे पनि बोल्न पाइदैन भन्नका लागि यो चुनौती स्वाभाविक छ । सत्तामा पनि सहयात्रा गर्ने, सरकारमा पनि जाने अनि त्यही सरकार प्रमुखलाई विचौलियाको भरमा बनेको भन्नु कुनचाहिं लोकतन्त्रभित्र पर्दछ ? आफू सम्मिलित सरकार प्रमुखको अनुुहारलाई फोहर देखाउँदा आफ्नो अनुहार कसरी सफा देखिन्छ ? ख्याल गर्नुपर्दैन ? सँगै सवार ढुंगामा प्वाल पार्दा आफ्नो पनि के हविगत होला सोच्नुपर्दछ ।
राजनीतिले लय नलिएको मौकाको फाइदा उठाउँदै लोकतन्त्रका नाममा संविधानले नचिन्ने संस्थाका बारेमा जयजयकार गदै नारा, जुलुस निस्कन्छन् । सामान्य पत्रकारलाई प्रधानमन्त्रीले नरूचाएको प्रश्न सोध्यो भनेर कार्बाही गर्ने सरकार सदनभित्रै गैर संवैधानिक माग राख्दा खासै प्रतिकार गरेको देखिदैन । यसर्थ लोकतन्त्र सक्नेका लागि सबैथोक र नसक्नेका लागि केही पनि नभएजस्तो पनि हुँनुहुँदैन ।
यही विषम परिस्थितिकोे फाइदा उठाउँदै यतिबेला राजावादीहरू सल्बलाइरहेका छन् । गणतन्त्रको अन्त्य र राजतन्त्रको पुुनस्र्थापना उनीहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । विद्यमान ऐन, कानुन र प्रचलित संविधानले भने यस्तो माग राखी आन्दोलन गर्न वर्जित गरेको छ । यसरी लोकतन्त्रको सीमा मिच्नु पनि लोकतन्त्र होइन ।
लामो समयदेखि राजधानीका सडक अघोषित रूपमा कब्जामा परेका छन् । पैदल यात्रुमात्र होइन , सार्वजनिक साधनमा नै आवतजावत गर्नेहरूको पनि गन्तव्य अन्योलमा छ । कुनबाटो प्रयोग गर्दा कतिबजे पुगिने हो थाहा छैन । सडक प्रदर्शनका कारण कतिपय बिरामीले समयमा डाक्टर भेट्न सकेका छैनन् । कार्यालय जानबाट कर्मचारीहरू रोकिएका छन् । सेवाग्राहीलाई उत्तिकै सास्ती छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको लगातारको प्रदर्शनका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सडक कब्जा हुँदा सवारीसाधन, कर्मचारी, स्कुलका विद्यार्थी र सर्वसाधरण असहजता बेहोरिरहे । देशभरका झण्डै ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक सडकमा आए । यसका कारण ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुगेका थिए ।
त्यसछि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा आए । स्थानीय कर्मचारी, लघुवित्तका सहकारी पीडित सडकमै छन् । निजामती ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भनी निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने सङ्केत गरिरहेका छन् ।
पछिपछि त सेतो एप्रोन लगाएर बिरामी परीक्षण गर्न अस्पतालको उपचारकक्षमा हुनु पर्ने डाक्टरहरू पनि सडकमा देखिए । यसरी लोकतन्त्रका नाममा सबै पक्ष यतिबेला सडकमा एकपछि अर्को गर्दै आउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । सरकारले वार्ता, संवाद र समाधानका उपायको खोज गरी हार्दिकतापूर्वक अघि बढ्नु पर्छ ।
