काठमाडौं । कोभिड- १९ महामारी लगायत अन्य विविध कारणबाट ढिलाइ भइरहेको नागढुंगाको सुरुङ निर्माणको काम पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न पूरा हुने समय आइरहदाँ सो सुरुङ निर्माणका क्रममा वरपर भएका स्थानीयको घरको क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले सुरुङ निर्माणका क्रममा गरेको लापरबाहीको क्षति ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भएपनि सरकार आफैले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा विष्फोटनका कारण वरपरको घरहरु चर्किएको, जमिन धाँजा फाट्ने पहिरो जाने र वर्षोदेखि पिउदै आइरहेको मुल सुक्दा स्थानीय प्रभावित भएका छन् । सुरुङ निर्माणका अघि प्रभावित स्थानीयबासीको हकमा निर्माण कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियर इन्स्योरेन्स बिमा गराएको थियो । तर, सो बीमाको रकम भने प्रभावित स्थानीयले क्षतिपूर्ति वापत पाउन सकेनन् ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्दा सुरुङमार्ग खन्न र व्लास्टिङ्ग गर्ने क्रममा नजिकका ९४ वटा घर चर्केको स्थानीय भोजबहादुर लामाले बताए । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्दा ९४ मध्ये १८ वटा घर पूर्णरुपमा क्षति भएको र ७५ वटा घर चर्केको प्रभावित स्थानीयको भनाई छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाले सबै घरको निरीक्षण गरे पूर्णरुपमा भत्केका घरको पूर्ण क्षतिपुर्ति र आंशिक रुपमा क्षति भएको घरको मुल्यांकन गरेर ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।

गत मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत पूर्णक्षति भएका १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति, आंशिक क्षति भएका ७५ वटा घरको आंशिक क्षतिपूर्ति र ३ जना किसानको क्षति भएको कृषि उपजको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा तेस्रो पक्ष बीमा गरिएको हुन्छ । निर्माण सम्बन्धी ठेक्का गर्दा निर्माण वरपर केही क्षति भएमा बीमाबाट रकम प्रभावित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति भराउनले गरी काम अघि बढेको हुन्छ । त्यसैले कम्पनीले काम शुरु गर्नुअघि १० करोड बराबरको प्रिमियम बीमा गरिसकेको थियो । निर्माणका क्रममा निर्माणस्थल वरपर कुनै क्षति भएमा क्षतिको विवरण, विभिन्न प्रकारको जोखिम हेरेर बीमा दाबी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै जस्तो ठूलो घटना भएपनि तेस्रो पक्ष बीमा मार्फत् क्षतिपूर्ति इन्सुरन्सले ब्यहोर्नुपर्ने हो । तर, सो क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले भन्दा पनि सरकारले ब्यहोरिरहेको छ ।

व्लास्टिङ्ग गर्ने क्रममा चारवटा घरमा क्षति पुगे पनि स्थानियलाई यसैबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । निर्माणको क्रममा सुरुङमार्ग खन्ने र व्लास्टिङ्ग गर्दा त्यसबाट स्थानीयवासीको घर चर्किने, भत्किने र पानीको मुहान सुक्नेलगायतको विषयमा ठेक्केदार कम्पनीले पूर्वअध्ययन वेगर यो १० करोड क्षति बराबरको तेस्रो पक्ष बीमा गरिएका कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट चर्केको र भत्किएका घरहरुको क्षतिपूर्तिको माग गर्न प्राविधिक समस्या भइरहेको छ । क्षतिपूर्ति नपाएपछि गत चैत ३ गतेदेखि स्थानीयवासीले आयोजना स्थलको निर्माण कार्य ठप्प पारी चैत ३१ गतेसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।

किन क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिरहेको छैन ?
निर्माण अघि १० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको भए पनि अहिले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिरहेको छैन । क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नसक्नुमा ठेक्का डिजाइनमा सुरुङ खन्दा स्थानीयबासिन्दाले पिउने पानीको स्रोत सुक्ने, विष्फोटनका कारण घर चर्किन सक्ने र भत्कन सक्ने विषय उल्लेख गरेको पाइदैन । सो विषय समावेश नगराउँदा बीमा वापत्को रकममा दाबी गर्न नसकिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले लापरबाहीका कारण निर्माणस्थल वरपरका धेरै घर चर्केका कारण पनि बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न मिल्ने अबस्था छैन । त्यसो त डिजाइन गर्दा यि क्षेत्रमा क्षति हुन सक्ने भनेर उल्लेख नगरेका कारण पनि ठेकेदारले गरेको लापरबाहीको भार पनि सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अबस्था छ । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग दाबी नपुग्ने भएपछि सरकार आफैले क्षतिपूर्ति दिन पछिल्लो समयमा निर्णय गरेको हो ।

आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले चर्केको घरको क्षतिपूर्ति, खानेपानीको व्यवस्थापनलगायतका माग राखेर पटक–पटक आन्दोलन पनि गरे । प्रभावित स्थानीयले निर्माणको काम एक महिनासम्म प्रभावित पार्ने काम गरे । तर, पनि उनीहरुको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण भएको क्षति सरकारले दिनुको साटो ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने थियो । तर, सरकार आफैले ठेकेदार कम्पनीले गरेको लापरबाहीको क्षतिपूर्ति रकम तिरिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण क्षति भएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि फाउन्डेसन ६ मिटर खन्नुपर्नेमा ७ मिटर खन्दा वरिपरीको घर भत्कियो वा चर्कियो भने त्यसको जिम्मेवारी ठेक्केदार कम्पनीले लिनुपर्छ तर, यहाँ सरकार एक कदम अघि बढेर ठेकेदारले गरेको लापरबाहीको क्षतिपूर्ति तिररहेको छ ।

निर्माण कम्प्नीले किन तिर्न मानेनन् क्षतिपूर्ति ?
निर्माण कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयबासीको घरको क्षतिपूर्ति तिर्न नखोज्नुमा आफ्नो कामका कारण नभई अरु नै कारण घर भत्किएको निष्कर्श निकालेको छ । २०७२ सालमा गएको शक्तिशाली भुकम्पलाई कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनी क्षर्तिपूर्ति तिर्नबाट पन्छिदै आइरहेको छ ।

स्थानीयवासीले जवरजस्ती सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा चर्किएको भन्दै आर्थिक लाभ लिन आन्दोलन गर्दैआएको ठेक्केदार कम्पनीको बुझाई छ । ठेक्केदार कम्पनीका अधिकारीको अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणका कारण कुनै पनि घर चर्केको र भत्केको छैन । ति घरहरु पहिलेदेखि नै चर्किएको हुन सक्ने उनीहरुले आँकलन गरेका छन् । पहिलादेखि नै चर्किएको र भत्किएको घरलाई सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा भत्किएको भन्ने नमिल्ने ठेकेदार कम्पनीको अधिकारीको भनाई छ । यदि घर नै भत्किएको भए सुरुङमार्ग बनाउने क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा भत्केको बैज्ञानिक आधार र पुष्टि पनि नभएको निर्माण कम्पनीको बुझाइ छ । सुरुङ मार्गको बाटो तयार गर्ने क्रममा

व्लास्टिङ्ग गर्दा १ रेक्टर स्केलको सय भागमध्ये एक भागमात्रै जोखिम उत्पन्न भएकाले त्यसले कुनै पनि प्रकारका क्षति गर्न सक्दैन् । निर्माणको क्रममा इक्वीमेन्टका कारण, निर्माण संरचनाका कारण स्थानीयवासीको कुनै हानी नोक्सानी भएको विषयमा भने बीमा भएको छ ।

निर्माण कार्यमा किन भयो ढिला सुस्ती ?
सरकारले गत बैशाख १ गतेदेखि काम सुचारु गरेपनि स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण गत चैतमा १५ दिन लामो आन्दोलनका कारण घर फर्केका करिब ६० प्रतिशत कामदार काम गर्न फिर्ता आएनन् । लामो समय काम अबरुद्ध भएपछि घर गएका अधिकांश कामदार नआएपछि सुरुङ निर्माण कार्यमा सुस्तता आएको अधिकारीहरुको भनाई छ । यो आन्दोलनका कारण सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप समय लाग्ने भएको छ ।

कति काम सम्पन्न भयो ?
आयोजनाका अनुसार हालसम्म फ्लाईओभरतर्फ ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१९ मा ठेक्का लगाइएको उक्त परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति दुई पटक थप भइसकेको छ। यस्तै पेभमेन्टतर्फ इभाक्युसन टनेलको तलको ढलानतर्फ २ हजार ८ सय मिटरमध्ये १ हजार १ सय ५६ मिटरमा ढलान सम्पन्न भएको छ । यस्तै एप्रोट सडक, र्याम्प, र अन्य सडकतर्फ ९ हजार ९ सय ५६ मिटरमध्ये ६ हजार ५ सय ६२ मिटरमा काम सम्पन्न भएको छ । यसरी हेर्दा ८६.३६ प्रतिशत भौतिक र ७६.६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । सन् २०१६ मा जापान सरकारसँग १६.८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल सरकारले अघि बढाएको यो परियोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको थियो ।

कस्तो हुनेछ सुरुङ ?
२.६८८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन रहने र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरू रहने जनाइएको छ । त्यहाँ पुल, कलभर्ट र अन्य संरचना १२ वटा हुने अनि दुवैतर्फ टोल स्थापना गरिने भनिएको छ । चौबीसै घण्टा भेन्टीलेशन रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपत्कालीन उद्धार प्रणाली पनि स्थापना गरिनेछ ।
उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा ७ मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सडक विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।