१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमण जाँदा लिँदै आएको शुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि लागु हुने गरी हटाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत उक्त शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था हटाएका हुन् ।

कोरोना महामारी लगत्तै अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण सरकारले वैदेशिक पर्यटन निरुत्साहित गर्न विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि ५ प्रतिशत शुल्क उठाएको थियो ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब रोक्न आयात निरुत्साहितदेखि वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पनि सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो ।

सरकारले २०८० देखि लगाउँदै आएको यस्तो शुल्क २ वर्षपछि खारेज गरेको हो । सरकारले २०८० को आर्थिक ऐनदेखि पर्यटकका रूपमा भ्रमणका लागि विदेश जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा ५ प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाएको थियो ।

त्यसैगरी वैदेशिक भ्रमण प्याकेज विक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बेला, फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफूसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च लेखांकनका बेला उक्त शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको थियो ।

वैदेशिक पर्यटन शुल्कबापत संकलन गरेको रकम अर्काे महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यसको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपथ्र्यो । कुनै व्यक्तिले वैदेशिक पर्यटन शुल्कबापत रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाइ असुल गरिने व्यवस्था ऐनमा थियो ।

तर, आगामी आव २०८२–८३ को आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्था नै हटाइ संसद्मा दर्ता गरिएको छ । आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० र आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ मा वैदेशिक भ्रमण शुलक सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।