१ जेठ, काठमाडौँ । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि राजस्वको संकलनसम्बन्धी सुझाव बुझाएको छ । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको समेत सहभागितामा गठन भएको समितिले बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिअन्तर्गत मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ७ वटा उपसमिति गठन गरिएको थियो । यसरी गठित उपसमितिहरूमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति छन् ।

ती उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत सरोकारवालासँगको छलफल र प्राप्त उपयुक्त सुझाव वैशाख पहिलो साता समितिलाई बुझाएको थियो । उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकुमार भण्डारी बताउँछन् ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार राजस्व, गैरकर राजस्व तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गरी ४ विषय समावेश छन् । यसअन्तर्गत समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत मन्त्रालयले जनाएको छ । कर दायरा विस्तार, कर दर पुनरवलोकन, कर प्रशासन सुदृढीकरण, कर प्रक्रिया सरलीकरण, र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले सदाझैँ यो वर्ष पनि सरकारले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने बताइएको हो ।

विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न, र घर–जग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकरण गरी करयोग्य बनाउनु पर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने लगायत सुझाव समेटिएको छ ।

त्यस्तै, आयकर दरका स्ल्याब परिवर्तन गर्न, ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी, र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग हुनेगरी भन्सार दर समायोजना गर्नुपर्ने, भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीको मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

भन्सारमा वस्तु वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्ष विशेष सुविधा दिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबिच समन्वय, सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी आधुनिक प्रविधि र अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड दिइएको छ ।

कर क्षेत्रमा दायरा मात्रै बढाउन सुझाव दिएको समितिले गैरकरमा स्रोतहरूको पहिचान दर पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तो कर उठाउन संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न समेत समितिको सुझाव छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन, गैरकर स्रोतसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयनका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउन सिफारिस गरिएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउने नीतिगत स्पष्टता र डिजिटल प्रणालीलाई प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले राजस्वका सम्बन्धमा सुझाव दिन अस्थायी प्रकृतिको परामर्श समिति बनाउने व्यवस्था छ । यस्तो समितिले दिने सुझाव बाध्यकारी नहुने भए पनि यी सुझावलाई बजेट अन्तर्गत राजस्वसम्बन्धी छलफलमा सन्दर्भको रूपमा लिने गरिएको छ । यसअघि यस्तो समिति स्थायी प्रकृतिको थियो ।