काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच बुधबार नौ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहमतिलाई अनुमोदन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यो सहमतिले शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको आन्दोलन स्थगित भएको छ भने शिक्षण पेसाको सम्मान र सुविधामा महत्त्वपूर्ण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नौ बुँदे सहमति: शिक्षकहरूको मागमा ठोस सम्बोधनसरकार र शिक्षक सङ्गठनहरूबीच भएको छलफलले शिक्षक, कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ताहरूको तलब, सुविधा, मर्यादाक्रम र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सहमति कार्यान्वयनले शिक्षण पेसालाई थप व्यवस्थित र सम्मानित बनाउने विश्वास गरिएको छ। तल उक्त सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ :
१. दरबन्दी र तलब वृद्धि: बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखापालका लागि दरबन्दी कायम गरी प्रतिमहिना ३२ हजार तलब दिने । कार्यालय सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिनेछ ।
२. सहुलियतमा उपचार: सात वटै प्रादेशिक अस्पताल र निजामती अस्पतालहरूबाट शिक्षक र कर्मचारीका लागि सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. बिरामी बिदा र रकम भुक्तानी: राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीले सञ्चित बिरामी बिदाबापतको रकम एकमुस्ट प्राप्त गर्नेछन् ।
४. ग्रेड वृद्धि: शिक्षकहरूको ग्रेड वृद्धि निजामती कर्मचारीसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
५. मर्यादाक्रममा सुधार: शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँग समान मर्यादाक्रममा राखिनेछ ।
६. तलब र ग्रेडमा समानता: निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब र ग्रेड माध्यमिक तहको सरह हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
७. अनुचित सरुवा र धम्कीमा रोक: स्थानीय तहबाट प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीमाथि जथाभाबी सरुवा, तलब भत्ता रोक्का वा धम्की दिने कार्य रोकिनेछ । यस्ता कारबाही बदर गरिनेछ ।
८. दुर्गम भत्ता: स्थायी र अस्थायी कोटाका सबै शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
९. सामाजिक सुरक्षा कोष: संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र कार्यान्वयनको अपेक्षासहमतिपछि बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी बुँदाहरूलाई स्वीकार गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ । यो सहमतिले शिक्षकहरूको कार्य वातावरण सुधार्न र विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षक सङ्गठनको सकारात्मक प्रतिक्रियाआन्दोलनरत शिक्षक सङ्गठनहरूले सहमतिलाई स्वागत गर्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । उनीहरूले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा शिक्षण पेसाको गरिमा र शिक्षकहरूको मनोबल उच्च हुने बताएका छन् ।

सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको यो नौ बुँदे सहमति नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तलब, सुविधा, मर्यादाक्रम र सामाजिक सुरक्षामा भएको सुधारले शिक्षकहरूको कार्यक्षमता र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण बढ्ने विश्वास गरिएको छ । सहमति कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि सरकारले तत्परता देखाउन भने उत्तिकै आवश्यक रहन्छ ।