८ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट निर्धारण तथा शुल्क परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलको बैठक बस्दैछ । बैठक सोमबार दिउँसो ४ बजे बस्ने तय भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकलले शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर पटक–पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगकोले निर्देशन दिँदा पनि निजी मेडिकल कलेजलले भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन् । जसका कारण तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । कार्यदलकै केही सदस्यले आयोगको १६औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभई आफूहरू कार्यदलको कार्यादेशमा प्रवेश नगर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल कार्कीले १६औं बैठकको निर्णय कार्यावन्यन नभएसम्म कार्यदल बैठक बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । आयोगको १८औं बैठकले गरेको कार्यदल गठनको विषयमा केही प्रश्न उब्जिएको डा. कार्कीले बताए ।

‘आवासीय चिकित्सकलको निर्वाह भत्ता लागु गर्न राज्यले पनि सक्दैन । निजी मेडिकल कलेजले पनि लागु गर्न अटेरी गरिरहेका छन्,’ डा.कार्कीले भने, ‘जबसम्म १६औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यावन्यन हुँदैन । अन्य विषयवस्तुमा छलफल नै हुँदैन ।’

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने पिजी विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता र एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क परिमार्जनको विषय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सरकारले निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरेपछि १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।