काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले झापा हुँदै नेपाल पसेका भुटानी शरणार्थीलाई इच्छाविपरीत अन्य देशमा नपठाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अमेरिकाबाट निष्कासित चारजना भुटानी शरणार्थी युवाहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत भुटान वा अन्य देशमा नपठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत चैत ११ गते अशोक गुरूङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशीष सुवेदीलाई अमेरिकाले निष्कासन गरेको थियो ।

निष्कासनमा परेका उनीहरू सुरूमा भुटान पुगेका थिए । त्यहाँ सुरूमा बस्न दिए पनि केही दिनपछि भुटानी सरकारले निकालेर खेदेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरू अवैध रुपमा भारत हुँदै झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल छिरिसकेपछि झापास्थित शरणार्थी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरू चारैजना नेपाली भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका थिए । नेपालमा लामो समय बसोबास गरेपछि तेस्रो मुलुक अर्थात् (अमेरिका) मा पुनर्वासका लागि लगिएको थियो ।

अमेरिकाले निष्कासन गरेपछि उनीहरू भुटानबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेपछि पक्राउ परेर अध्यागमन विभागको मेची नगरपालिका–६ झापास्थित कार्यालयको थुनामा थिए ।

पक्राउ परेपछि चारैजनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फ्याँलको इजलासले उनीहरूको इच्छाविपरीत अन्य देशमा निष्कासन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर पठाएका भुटानीहरू अहिले पनि विभिन्न देशबाट भारत हुँदै नेपाल छिरिरहेका छन् ।