३० चैत, काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार लचक भएको छ । शिक्षकले उठाएको मागमा मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गर्न सरकार तयार भएको हो ।

शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा सरकारको तर्फबाट वार्तामा सहभागी टोलीले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय सुनाएको हो । ‘क्याबिनेट र मन्त्रालयले गर्न सक्ने विषय राख्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीप्रती गर्न सक्ने कुरा रहेछ क्यारे । आजसम्म किन नगरेको रु शिक्षकका माग मन्त्रालयलाई थाहा छ । सोध्नै परेन नि १ वार्तामा सहभागी शिक्षक महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच बिहीवार र शुक्रबार वार्ता भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि तत्काल शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रपिरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने विषयमा कुराकानी भएको बताएको छ । ‘बजेट कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने विषय छन् । निजामती सरह सेवा सुविधाको कुरा छ । तलब भत्ता ग्रेडको कुरा छ । बजेट तर्जुमामा छौं । यी विषय संवाद भइरहेको छ । प्रक्रियामा छौं । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारिले भने ।

मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम गरिदिए आफूहरू ऐन निर्माणका लागि मात्र दबाब दिने बताउछिन् पराजुली ।‘मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुरा गरिदिए बाँकी संसदले गर्ने कुरा त्यतातिर जोड गर्छौं । उपसमितिको छलफल अगाडि बढेको सुनेका छौं । हामीले चाहेको पनि त्यही हो । संसदको नियमित प्रक्रियाबाट हुन्छ कि के हुन्छ प्रक्रिया सुरुवात गरिदिएर टुंगो लगाए हामी किन सडकमा बसिरहन्छौं ?’ उनले भनिन् ।

ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले स्पष्ट पारिन । ‘सरकारको कुरा आन्दोलन रोक्नुस भन्ने छ । ऐन जारी नभएसम्म सडकमै बस्छौं’, उनले भनिन् । सरकारसँग अर्को वार्ता तय नभएको उनले बताइन् । २० चैतदेखि शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेका छ्न् ।