कुलमानजीका बारेमा विश्लेषण गर्दा उनका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । उनलाई अत्यन्त भाग्यशाली कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पनि हेरिन्छ । उनले ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्न नै लागेको अवस्थामा उनी पदमा बहाली गर्न पाए । इन्डियासँग किनेको बिजुली सेन्ट्रल ग्रिडमा जोड्न पाइयो । यसपछि उनले उद्योगहरूलाई दिइराखेको बिजुलीमा कटौती गरी सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई वितरण गरे ।

यसले गर्दा नेपालमा लोडसेडिङको अवस्था समाप्त भयो । यो जस कुलमानजीले पाएका हुन् । तर माफियाहरूको चङ्गुलमा परी यसरी सर्वसाधारण सबैलाई विद्युत लाइन निरन्तर रूपमा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना नगर्न माफियाहरूको लोभ लालच उनलाई पनि नआएको होइन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले यसलाई कुनै महत्व नगरी नेपाली नागरिकहरूलाई उज्यालो बनाइदिए ।

यो उनको सबैभन्दा ठूलो गुण वा उपलब्धि थियो । दोस्रो, उनी बहाल हुने अवधिसम्म विद्युत प्राधिकरण स्पष्ट घाटामा थियो । उनको कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत बन्यो । उनी आएपछि ९० प्रतिशत भन्दा बढी ग्राहकहरू अथवा नेपाली नागरिकहरू बिजुलीको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने भए । इन्भर्टर व्यापारीहरूको लालचमा उनी नफसेकै हुन् । यसले गर्दा इन्भर्टर व्यापारीहरू विस्थापित हुन पुगे । यो ती माफियाहरूको लागि ठूलो चोट हो ।

तेस्रो हो, कुलमानजीले विद्युत चुहावट सफलतापूर्वक रोक्न सके । यसबाट केही विद्युत बचत हुन गयो । तत्पश्चात् जलविद्युत आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र उत्पादित विद्युत सेन्टल ग्रिडमा जोड्ने कार्य हुँदै गयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतलाई सरकारी किनिदिने प्रत्याभूति समेत दिलाइयो । यो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रबाट तदारूताका साथ परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।

ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले विद्युत उपभोग गरेबापत रकम तिर्नुपर्छ भन्ने अडानमा उनी रहे । यसैमा उनको र सरकारका बीच द्वन्द बढेको हो । अरबौँको रकम बाँकी भएको अवस्थामा कुलमानजीले उक्त रकम तिर्नका लागि पटकपटक ताकेता गरी दबाब सिर्जना गरे, लाइन काटिदिए । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक बीचको टकराव यहीनेर देखियो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री अत्याधिक व्यापारी र उद्योगपति मैत्री देखिए ।

उनीहरूले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूमा शीघ्र जोडि दिन लिखित निर्देशन दिए । संसदीय समिति र अदालत समेतले बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा निर्णय दिएका थिए । यसले स्वभावत कुलमानजीलाई बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने गरी अडानमा रहनुपर्ने अवस्था बनायो ।

सरकारमा रहनेहरू उद्योगीहरूलाई राजस्व रकम मिनाहा दिन चाहन्थे। मिनाहा गरी लाइन जोड्ने पक्षमा थिए । यसले ठूलो मात्रामा राजस्व रकम दुरूपयोग र हिनामिना हुने अवस्था थियो । सरकारको निर्देशन पालना गरेको अवस्थामा कुलमानजीलाई असहज अवस्था सिर्जना हुने थियो । यो अवस्थामा कुलमानजी मात्र होइन जो कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले संस्थागत अडान राख्नु पर्दथ्यो । कुलमानजीले त्यही गरेका हुन्, गल्ती गरेका होइनन् ।

यस अवस्थामा कुलमानजीलाई निरन्तरता दिइरहँदा आफू अनुकूल विद्युत प्राधिकरण चलाउन र दुरूपयोग गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गयो । यस अतिरिक्त जलस्रोत सम्बन्धी आयोजना कुनै माफिया वा कुनै पक्षलाई दिनैपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको तर त्यसले देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले कुलमानजी यसमा राजी नभएको पनि हुन सक्दछ ।

यो यस्तो अवस्था हुन सक्छ जसलाई सरकारले सहमति जनाई सुम्पनु पर्ने थियो । यो कुरा पारदर्शी गर्न पनि सरकार असमर्थ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सजिलो र सरल उपाय कुलमानजीलाई हटाई आफूले भनेको जे जस्तो निर्णय पनि गरिदिने आज्ञापालक कार्यकारी निर्देशक ल्याउनुमा नै बुद्धिमानी सोचे । यही कारणले कुलमानजी हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि यो अनुमान सत्य साबित भयो भने निकट भविष्यमा नै यो नेपाली जनता समक्ष उजागर हुने नै छ । त्यसबखत सरकारको अवस्था अत्यन्त कमजोर र एउटा बर्खास्तमा परेको कर्मचारीको अवस्था जनताका नजरमा थप सबल हुने देखिन्छ । यस स्थितिमा मौकाको फाइदा लिन कुलमानजी पछि हटेनन् । यो उनको साहसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । तर कुलमानजीले यो अवस्थाको बारेमा अब उनी जनता भइसकेकाले स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

अझै पनि समय छ । उनी यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र गर्दैनन् भन्ने चर्चा र विश्लेषण यस क्षेत्रका विज्ञहरूले गरी राखेका छन् । यस अर्थमा पनि सरकारको कुलमानजीलाई हटाउने निर्णय कमजोर धरातलमा लिएको स्पष्ट छ । त्यही कारणले गर्दा सडकमा मसाल जुलुस निस्किएको छ । सदन उनको पुनर्नियुक्ति वा सरकारको निर्णय खारेजको माग गर्दै अवरूद्ध भएको छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले सडक सदन दुवै तताएको छ । सरकारले यो स्तरको विरोधको सामना गर्नुपर्ने अनुमान नगरेको हुनसक्छ ।

अब कुलमानजीका कमीकमजोरीका कुराहरू पनि उल्लेख गरौं । उनी अमुक पार्टी स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा माओवादी केन्द्रको नेता जस्तै देखिए । कमरेड प्रचण्डले एक अन्तर्वार्तामा कुलमानजीलाई आफूले नियुक्ति गरेको र उनी आफ्नो दलको शुभचिन्तक भएको बताए । कर्मचारीले सरकारको आज्ञा र निर्देशन एवं निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

यसो भन्दैमा जे जस्ता राष्ट्रलाई प्रत्युत्पादक हुने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । उसले निर्णयकर्ता मन्त्री प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद अथवा संसदै किन नहोस् । गलत निर्णय हुन पुगेको छ भने त्यसको तथ्यका आधारमा बिना पूर्वाग्रह प्रस्तुत गरी सुधार गर्न लगाउनु पर्दछ । तर निर्णयकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको खण्डमा सो निर्णयलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन । तर त्यसको नकारात्मक प्रभावका बारेमा जनतालाई भन्न मिल्छ । किनकि सरकार जनताको हुन्छ । संसद जनताको हुन्छ ।

कर्मचारीहरू पनि जनताकै हुन्छन् । जनताकै लागि काम गर्दछन् । सबैको मालिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने ठाउँहरू कुलमानजीले छाडेका छन् । यो राष्ट्र विप्लव हुने विषय थिएन । यसलाई सडकमा राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा आन्दोलनै गर्नुपर्ने थिएन । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र संलग्नता नभई आमजनता स्वतःस्फुर्त हिसाबले सडकमा आएका हुन् भने त्यसलाई जायज मानिन्छ ।

त्यो अवस्थामा कुलमानजी ठिक र उनलाई हटाउने निर्णय गर्ने सरकार सर्वथा बेठिक हुन्छ । तर यहाँ खुलेआम राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू कुलमानजीको पक्षमा उभिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद चल्न नदिने उद्घोष गरेका छन् । अब भोलिका दिनमा कुनै सचिवले राम्रो काम गर्लान् । सचिवको सरूवा अन्यत्र होला । ती सचिवले अन्यत्र मन्त्रालयमा जान नचाहलान् । सडक र सदन आन्दोलित हुने भयो ।

यो प्रवृत्ति निश्चय पनि ठिक होइन । कुनै पनि कर्मचारी अपरिहार्य कुनै पनि संगठनको लागि हुनै सक्दैन । त्यसैले भोलिका दिनमा कुलमानजी भन्दा उत्तम कार्यकारी निर्देशक त्यो कुर्सीमा विराजमान हुन सक्छन् । यत्रो रोइलो जरूरी थिएन । तर जनता र राजनीति गर्नेहरूले असल काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलले यो आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र गर्दछ ।

सरकारमा रहनेहरूले आफ्ना असहज र सार्वजनिक भलाइका विरूद्ध हुने निर्णयहरू गर्न दबाब दिने गरेका छन् । आज्ञापालक पुरस्कृत हुन्छ । यो गर्न मिल्दैन भनेर तर्क राख्ने स्वस्थ टिका टिप्पणी गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन्छ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सडकमा बत्ति बाल्नु पर्दैन । मसाल जुलुस गर्नु पर्दैन । सदन अवरूद्ध पनि गर्नु पर्दैन । उच्च पदस्थ नीति निर्माणमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले कानुनसम्मत र राष्ट्र र नागरिकहरूलाई भलो हुने निर्णय मात्र गर्दछौं ।

यस विपरीत आएका निर्णयहरू हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्दै सम्मानपूर्वक प्रधानमन्त्री र संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ । यसरी नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारिता देखाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले केही खराव गर्न सक्दैनन् । यस बारेमा कर्मचारीतन्त्रले पनि देशमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूको बारेमा आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्दछ । कुलमानजीलाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आलोचना भइराखेको छ ।

उनी रामेछापको दुर्गम स्थान बेथानचोकका सामान्य तामाङ परिवारका मानिस हुन् । कडा परिश्रम गरेर दुई छाक प्रेमपूर्वक खान सक्ने हैसियत उनको परिवारको थियो । उनका अन्य भाइहरू, दाइहरू, इष्टमित्रहरू रामेछापमै अल्मलिएकै छन् । जब कुलमानजी चिलिमे आयोजनामा पुगे । उनको आर्थिक अवस्था एकाएक सुदृढ हुन पुग्यो । पटकपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारिणी निर्देशक भएपछि उनको आर्थिक अवस्था धेरै मजबुत भएको छ । दाइभाइहरूको नाउँमा हार्डवेयर कम्पनी खोली दिएका छन् । त्यस कम्पनीको चुक्तापुजी नै ५० करोड रहेको छ । लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा १२.५% अथवा ६० करोड रूपैयाँ बराबरको सेयर छ । हार्डवेयर कम्पनी मार्फत् नै विद्युत प्राधिकरणका ठेकेदारहरूले सबै सामानहरू किन्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ ।

एक आयोजनाका लागि जग्गासमेत खरिद नभएको अवस्थामा ६ अरबको निर्माण सामग्री झिकाएर आधा जसो बिग्रिने अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् । यी सबै आरोपहरू उनी विरूद्ध लागेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रमेश खरेलजीले मिडियामा कुलमानजीले गरेका भ्रष्टाचार हरूको व्याख्या गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । उक्त आयोगले हालसम्म उनीमाथि दोषी प्रमाणित गरेको पनि छैन । मुद्दा चलाएको पनि सुनिएको छैन । उसलाई सफाई दिएको अवस्था पनि छैन ।

यसबारेमा कुलमानजीका समर्थक सांसदहरूले बोल्नुपर्ने हो या होइन ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो वा होइन ? सदन र सडक तातिएको अवस्थामा भोलि त्यो भिड अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगतर्फ ताकिन सक्छ । आयोगले यस बारेमा आफ्नो क्रियाशीलता दिनुपर्ने हो या होइन ? यो अवस्थामा कुलमानजी आफैले पनि आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारी आफूमाथि छानबिन गर्न माग गरेको भए हुन्थ्यो । किनकि उनी पनि सानोतिनो नेता जस्तै भइसकेका छन् ।

भोलिको उनको भविष्य भनेकै नेकपा माओवादी केन्द्रको नवराज सिलवाल हुन् । तर कुलमानजीले एक टिभी अन्तर्वार्तामा आफ्नो सबै सन्दर्भहरू क्रियाकलापहरू खुला भएको र आफूलाई सबै निकायहरूले हेरिराखेको दाबी गरेका छन् । यो सतही जवाफ हो । यति ठूलो तथ्य सहित राखेर बजारमा उनलाई एक पक्षले भ्रष्टाचारी बकरार गरिरहँदा कुलमानजीले आफ्नो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्दथ्यो ।

यस अर्थमा कुलमानजीलाई जुन दिनसम्म उनको सम्पत्तिको छानबिन हुन सक्दैन, छानबिन हुँदैन र त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुँदैन । त्यस अवधिसम्म इमान्दार कर्मचारीका रूपमा बिना पूर्वाग्रह स्वतन्त्र नागरिकहरू कसैले पनि ग्रहण गर्न सक्ने छैनन् ।

यसका अलावा कुलमानजी अदालत जाने तरखरमा छन् । उनले अदालत जाँदा तीन प्रकारले धारणा न्यायाधीशहरूले बनाउन सक्छन् । पहिलो हो, कुलमानजीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्दछ । दोस्रो हो, कुलमानजीको रिट निवेदनमा एकल इजलासबाट सुनवाई गर्दै दुवै पक्ष झिकाई शीघ्र छलफल गराउने त्यस अवधिका लागि अल्पअवधिको अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्दछ । तेस्रो हो, यसलाई अदालतले खासै महत्व दिने छैन । सरकारलाई कर्मचारी राख्ने हटाउने अधिकार रहन्छ ।

उनले गरेका गल्तीहरूका बारेमा मन्त्रालय र सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेकै छ । त्यसैले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी हुन सक्दछ । यसभन्दा पनि ज्यादै अघि बढेर न्यायाधीशहरूले निर्णय गरे भने रिट निवेदन खारेज नै हुन पनि सक्दछ । तर सडक र सदनमा जुन प्रकारको विरोध सरकारको निर्णयमा भइराखेको छ त्यसबाट न्यायाधीशहरू पनि सोच्न बाध्य हुनेछन् र कुलमानजीको पक्षमा निर्णय आउन पनि सक्दछ ।

समान केसमा शाक्यजीलाई सरकारले हटाउँदाको रिट ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले पनि कुलमानजीको अदालतबाट बहाली गराइदिने गरी निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । कुलमानजी अब पुनः प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना न्यून छ । फर्किनु पनि हुँदैन । उहाँको उपस्थितिले फेरि उहाँलाई जस नदिन पनि सक्छ । उनलाई जनस्तरमा जुन प्रकारको रूचाइएको अवस्था छ त्यस हिसाबले उनी राजनीति गरेर उर्जामन्त्री हुँदा बेस हुनेछ ।

राजनीतिमा जानुभन्दा अघि उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूका बारेमा सफाई लिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा उहाँको राजनीतिक यात्रा पनि अलमलमा पर्न सक्छ । यो उनको लागि सहज पनि छ, किनकि कमरेड प्रचण्ड रातो कार्पेट सहित स्वागतका लागि तयार हुनुहुन्छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यजीलाई अत्यन्त असहज अवस्था छ । उनले कुलमानजीको जस्तो मिडियालाई आफ्नो पक्षमा राख्न कति सक्ने हुन् ? सरकारले दिएका अनावश्यक र नमिल्दा आदेशहरूको विनम्रतापूर्वक अवज्ञा गर्न सक्ने हैसियत उनको हुनेछ वा नहुने हो ?

अहिले चर्चामा आइराखेका सरकारले अन्यत्र सुम्पन खोजेका जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुने छैन ? यदि वर्तमान अवस्थामा सरकारले जे जसो निर्णय गर्छ । मन्त्रीको जे जस्तो निर्देशन आउँछ । त्यसैलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने शपथ लिएर पदासीन हुनुभएको हो भने उहाँका लागि आगामी दिन अत्यन्त कठिन छन् ।

ट्रेड युनियनका एक नेताजीले स्वागत कार्यक्रममै व्यक्त गर्नुभएको चुनौतीहरूले उहाँलाई निश्चय पनि झस्काएको हुनुपर्दछ यी सबै प्रक्रिया हरूमा घटनाहरूमा नेपाली नागरिकहरूको भविष्य जोडिएको हुन्छ । नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गरेर देशको आर्थिक समुन्नति हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस स्थितिमा यदि शाक्यजी इमान्दार हुन सक्नु भएन भने उहाँ यस राष्ट्रको ठूलो अपराधी साबित हुनुहुनेछ ।