• चैत्र २३ २०८१, आईतवार

बार निर्वाचन : काठमाडौँमा खस्यो ५० प्रतिशत मत

चैत्र २२ २०८१, शनिबार

२३ चैत, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको २७औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको लागि जारी मतदानमा हालसम्म काठमाडौँमा ४९.२५ प्रतिशत (३२००) मत खसेको छ । बिहान ८ बजेदेखि सुरु मतदानमा दिउँसो २ बजेसम्म उक्त मत खसेको निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौलाले बताए । बार निर्वाचन समितिका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ६ हजार ४९७ मतदाता रहेका छन् ।

मतदाताहरूले मतदान गर्ने क्रम जारी छ । बेलुका ४ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा ३ ठाउँमा मतदान हुनेछ । केन्द्रसँगै उपत्यकाबाहिर उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि मतदान चलिरहेको छ । उपत्यकाबाहिर ३५०० मतदाता रहेका छन्, जसले ३५ वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गरिरहेका छन् ।

उपत्यका बाहिरको मतपेटिका आएपछि काठमाडौँमा गणना सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत सिटौलाले बताए । ‘चैत २५ सम्म बाहिरको मतपेटिका सङ्कलन भएर आइसक्ने अनुमान छ, बाहिरको मतपेटिका आएपछि गणना सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

मतदानका लागि रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत परिसर र नेपाल बार एसोसिएसन परिसर गरी दुई ठाउँसहित देशभर ३६ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । बार निर्वाचनमा ( हजार ९९७ ले नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि मतदान गर्दैछन् ।

३ वर्षे कार्यकालको २५ सदस्यीय ३ वर्षीय पदाधिकारीका लागि निर्वाचनमा सत्ता पक्षीय नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बिच गठबन्धन भएको छ । जसलाई राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूले समर्थन गरेका छन् ।

सत्ता पक्षीय लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको उक्त समूहबाट डीएलएका प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र उम्मेदवार छन् भने एमाले निकट पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवका उम्मेदवार छन् ।

यस्तै यता प्रतिपक्षी समूह नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठन (आरपीएलए) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्गठन र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग मिलेर प्यानल बनाएको छ ।

जसमा आरपीएलएका रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने रास्वपा निकट कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार छन् । जसलाई नेकपा एसलगायतका दलनिकट कानुन व्यवसायीहरूले समर्थन गरेका छन् ।