काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा कर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको क्यासिनो सञ्चालकहरुले वर्षौदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन् । अन्तरिम आदेश दिएको झण्डै ८ वर्षपछि भने सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले क्यासिनोहरुले रोयल्टीको विषयमा फैसला गरेको छ । तर फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले क्यासिनोले कति तिर्नुपर्छ भनी खुलिसकेको छैन ।

२३ माघमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एकै विवादमा १५ थान मुद्दा २२औँ पटक पेशीमा चढेको थियो । राज्यले पाउनुपर्ने करोडौँ राजश्वसँग जोडिएको यो मुद्दा विगत ७ वर्षदेखि पेशी चढ्दै र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएकोमा २३ माघको संवैधानिक इजलासले भने फैसला गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै सरकारलाई क्या सिनो सञ्चालकबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्क पनि असुल गर्ने बाटो खुलेको छ । क्या सिनो सञ्चालकहरूले सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्या सिनो नियमावली’ अनुसार नै क्या सिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

नियमावली अनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको रकम इजाजत तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा क्या सिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, क्या सिनो सञ्चालकहरूले सो नियमावलीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ७ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन पाएको थिएन । यो मुद्दामा २०७० असोज १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७२ पुस १६ गते संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । उक्त मुद्दा ७ पटक संवैधानिक इजलासमा पेशी परेको थियो । पछिल्लो समय १७ पुसदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर यो मुद्दाको फैसला २३ माघ २०८१ मा भएको छ ।

१ अर्ब २७ करोड राज्य कोषमा जम्मा हुन बाँकी
सरकारले २०७१ वैशाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको लामो समयदेखि बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । जसका कारण राज्य कोषमा १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन । ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नवीकरण शुल्कको भारले बक्यौता रकम थपिँदै गएको छ ।

सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘क्या सिनो नियमावली’अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो । क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ । उसले सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

रोयल्टी दायित्वमा विवाद कर होटेलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालकले?

’क्यासिनो नियमावली २०७०’ नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्या सिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए । होटेलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्या सिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो । लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्या सिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको हो ।

घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घर बहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडामा क्या सिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने होटेलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन् । तर, होटेल सञ्चालकहरू भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । क्यासिनोले तिर्ने कि होटेलले भन्ने विवादकै भरमा उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन् ।

कसको कति बक्यौता?
क्यासिनो                                              रकम (रुपैयाँमा)

नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर:                 ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार

दी फूलबारी प्रालिः                          २४ करोड ६६ लाख ७४ हजार

होटेल याक एन्ड यती:                     ११ करोड ८७ लाख ५० हजार

होटेल मल्ल:                                 १० करोड ६५ लाख ७ हजार

होटेल एभरेस्ट इन्टरेनसनलः           १० करोड ३५ लाख ६२ हजार

होटेल सोल्टी:                                ६ करोड १३ लाख ३३ हजार

ह्याप्पी आवर प्रालिः                       ९ करोड ६८ लाख

होटेल ¥याडिसन                             ७५ लाख