☰
पहिलो कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा अघि सार्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘मुलुक पहिले’ भन्ने नीति अघि सारेका थिए । दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि ट्रम्पले ‘विश्वले पहिले कहिल्यै नदेखेको बलशाली सेना’ निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । नेपालमा यस अघि आफू प्रधानमन्त्री हुुँदा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई प्रम ओलीले दोहोर्याएका छन् ।
झट्ट हेर्दा यो नारामा आकर्षण छ । देशै समृद्ध भएपछि देशबासीहरु सुखी नहुने कुरै भएन । उहिले उहिले राजाले सन् २००० सम्म नेपालको अवस्थालाई एसियाली मापदण्डमा पुुर्याउने नारा अघि सारेका थिए । उनीहरुले विकासको ‘मुुल फुुटाऊ’ भनेको पनि सुनियो । सत्तामा भएपछि सायद केही न केही नवीनता दिनैपर्ने भएर होला कतिपय प्रधानमन्त्रीले पाँच ‘स’ को अवधारणा पनि अघि सारेका थिए ।
भारत वा अमेरिका आफ्नो बाचा पूरा गर्न कम्मर कसेर लाग्छन्/लागेका छन् । अघिल्लो साता ह्वाइटहाउसस्थित ओभल अफिसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको वार्तामा अमेरिकाले युुक्रेनलाई ‘युद्ध लड्ने सैनिकको अभाव’ रहेको बतायो ।
अमेरिकी उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै जेलेन्स्कीले ‘युद्धका बेला सबैलाई समस्या हुने’ बताए । उनले भने ‘तपाईहरुसँग राम्रा समुद्र भएका कारण अहिले समस्या जस्तो लाग्दैन तर भविष्यमा महसुस हुनेछ ।’ यसको प्रतिवाद गर्दै ट्रम्पले ‘अमेरिकालाई कसैले सिकाइरहन नपर्ने’ बताए ।
नभन्दै अमेरिका आफ्नो नीतिमा प्रतिबद्ध छ र आफ्नो नारा साकार पार्न निरन्तर लागिरहेको छ । यसको एउटा दृष्टान्त थियो ट्रम्पले शपथग्रहणमा व्यक्त गरेको बलियो सेना निर्माणको उद्घोष ।
हामी कहाँको अवस्था फरक छ । छिमेकी देशका मिठा नारासँग सादृश्य राख्ने नारा त हाम्राले पनि दिन्छन्, तर ती नारालाई व्यवहारमा उतारेको देखिंदैन । नारालाई केवल चुनावी नारा वा सत्तामा टिकिरहने कडीका रुपमा मात्र लिने गरिन्छ ।
नारा वा भाषणले मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा हालै प्रकाशित विभिन्न तथ्यांकमा नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा परेको दृष्टान्तले सिद्ध गर्दछ । समृद्ध हुनलाई सुशासन चाहिन्छ । सुशासनमा नै खस्केको मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ ? मार्क्सवादमा एउटा भनाइ छ : ‘आफ्नै कारणले ढलेको घर उठन सक्दैन ।’ सुशासन आफ्नै कारणले बिग्रेको छ । ‘तेरालाई कानुन, मेरालाई उन्मुक्ति’ लागुु गरिएको छ । सीमित पुँजीपति वर्गलाई हरेक विषयमा छुट र सर्वसाधारणमा लुट धन्दा मौलाएको छ । अनि मुलुक कसरी उँभो लाग्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिका मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को दुई साता अघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको तथा यी कामका लागि कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (सूक्ष्म निगरानी) मा परेको हो । आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहनेछ । संस्थाले औंल्याइएका विषयमा सुधार गरेपछि मात्र यो लिष्टबाट हटन सकिने प्रावधान छ ।
नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा राखिएको छ । बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिवद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगति अनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ । सुधार नगरे ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिरन मुस्किल पर्ने दखिन्छ ।
हाम्रो देश यसअघि सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानून निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानूनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको बताइएको छ । यसै पनि सरकारी दस्तावेज तथा स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा नेपालको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको छैन, जसका कारण नकारात्मक सूचीमा परेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पनि दर्ज भएको छ । १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएर नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा परेको हो । यो नेपालका लागि अर्को लज्जाबोधको अवस्था हो । एकातिर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मन्त्र जप्दै जाने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको निरपेक्ष मूल्यांकनमा क्रमशः खस्कँदै जाने क्रमले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले लज्जाबोध गर्नुपरेको छ ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने गरी पढाउने शिक्षकलाई तनखा बढाउन सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । संविधान आएको झण्डै एक दशक पुरा हुँदासम्म पनि संविधानसँग बाझिएका ऐन, कानुनमा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षकहरु शिक्षा ऐन चाहियो भनेर दिनहुँजसो आन्दोलनमा छन् ।
निजामती कर्मचारीहरु निजामती ऐन चाहियो भनेर मूख्यमन्त्रीसँग डेलिकेशन गएका छन् । प्रहरी ऐनको अभाव खटकेको छ । यसैबीच मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा पनि सार्वजनिक भयो । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८.५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको देखियो ।
शिक्षकलाई कम विद्यार्थी पास गराएको भनेर गाली गर्ने स्वयम् प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नै मन्त्रालयले प्राप्त गरेको यो अंकले कतै व्यङ्ग्य त गरिरहेको छैन ? हेक्का राख्न जरुरी छ । वर्तमान क्याबिनेटका १२ मन्त्रीको उपलब्धि ३५ भन्दा कम प्रतिशत देखियो । सरकारसँग कार्य क्षमताको स्पष्ट अभाव देखियो । यही अवस्थामा कसरी सुशासन बढछ । कसरी सकारात्मक उपलब्धि आउँछ ? अनि समृद्धिको राग केवल नारामा मात्र सीमित रहँदैन त ?
बाहिरी चक्षुले हेर्दा सरकारसँग दुुई ठूला दलको समर्थन छ । संसारमै पहिलो र दोस्रो दल हत्तपत्त मिलेर सरकार बनाएको बिरलै पाइएला । राष्ट्रिय विपद पर्दा, बाह््य शक्तिको आक्रमणको खतराबाट देशलाई बचाउनु पर्दा, ठुलै महामारी वा संकटको अवस्थामा बाहेक पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाइँदैन ।
यसैकारण दोस्रो ठूलो दललाई सरकारलाई खबरदारी गर्ने वेटिङ गभर्मेण्ट पनि भन्ने गरिन्छ । तर हामीकहाँ दुुवै ठुुला दल सम्मिलित सरकार छ । झण्डै दुुईतिहाइ नजिक बहुमत छ । तर पनि संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन, कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । पेशागत संघ, संगठनले ऐन, कानून बनाइदिनु पर्यो भनेर धर्ना दिनुपर्ने अवस्था छ । धर्ना दिइरहेका पनि छन् ।
संसारकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले परम्परागत सहयोग हाललाई रोक्का गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अमेरिकाको उक्त घोषणालाई केही राजनीतिक दलका नेताहरु स्वावलम्बनका लागि उपयुक्त अवसर भन्दै हिँडेका छन् । सायद उनीहरुका लागि यो अवस्था अंगुर अमिला छन् बनेको हुनसक्छ ।
सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आउँछ । नियम कानून अनुसार काम गर्दा सुशासन कायम हुन्छ । तर हामीकहाँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने एजेण्डामा एउटा सरकार जाने र अर्को सरकार आउने गर्दछ । सरकार फेरिएसँगै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्धाको तहकिकात गरिरहेकै अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत पनि फेरिन्छ ।
संसदको समितिमा आएर प्रहरी प्रमुखले अमुक व्यक्तिविरुद्ध उजुर बाजुर नै छैन भन्छ । त्यही प्रहरी प्रमुख सरकार फेरिएपछि केही दिन अघि आफैले निजविरुद्ध कुनै अभियोग छैन भनेकै व्यक्तिलाई बग्रेल्ती अभियोगमा जिल्ला सार गर्दै लग्छ । यसरी सरकारकै तजबिजीमा अनुसन्धान गर्ने निकाय परिचालन भएपछि सुशासन कसरी संभव छ ? अनि नेपाल भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज नभए केमा दर्ज हुने ?
भारतको सर्वोच्च अदालतले सिबीआइलाई ‘तपाईंहरू सरकारको आदेश पालना गर्ने हल्कारा र पिँजडाको सुगा होइन, सरकारको आदेश पालना गर्ने होइन’ भन्दछ । त्यहाँ सिबीआइलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न लगाइन्छ । हामीकहाँ सिबिआइ सरकारकै तजबिज अनुसार परिचालित हुन्छन् । अनुसन्धान गर्दागर्दै फेरिन्छन् । एउटै प्रकृतिका घटनामा कसलाई अभियोजन गर्ने, कसलाई उन्मुक्ति दिने भनी सरकारको मुख ताक्छन्, आदेश बमोजिम तामेली गर्छन् ।
हामीकहाँ अख्तियार तेस्रो संशोधन विधेयक मन्त्रीपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयविरुद्ध अनुसन्धान गर्न नहुने अडान लिएकै कारण लामो समयसम्म टुुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद भइ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झेको छ ।
सांसद ह्रदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषासहित बुुझाएको प्रतिवेदनमा समितिमा एक मत भए पनि शीर्ष तहमा कुरो नमिलेको कारण टुुंगोमा पुुर्याइएको छैन । नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हानीकारक मात्र होइन, सुशासनका लागि बाधक पनि छ ।
आज यही नीतिगत निर्णयका कारण ठूला घोटालाका रुपमा सतहमा आएका बाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टिस्टेट, तारागाउँ जग्गा भाडा प्रकरण तथा पतञ्जली जग्गा प्रकरण विवादमा आएर पनि नीतिगत खोल ओढाइएकै कारण छानबिन हुन सकेको छैन ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थामा कसरी अख्तियारले स्वच्छ तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नसक्छ ? यस अवस्थामा मुलुकमा कसरी सुशासन संभव छ ? नियत नै दोषी भएपछि अन्य विषय ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक नै हो ।
संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलग अलग निजामती प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ सुशासनभित्र आवश्यक ऐन कानून निर्माण र तिनको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि पर्दछ । नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ । तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा पनि ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आज पर्यन्त आउन सकेको छैन । सरकार आफूलाई अनुकूल हुने ऐन संसद विघटन गर्दा होस् वा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा होस्, हरेक सरकारले अध्यादेशका रुपमा ल्याएरै छाडेका छन् ।
मानौं, अध्यादेश उनीहरुका लागि मन लागेको बेलामा खेल्ने खेलौना हुन् । संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुख बिना पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश केपी ओली सरकारले ल्यायो भने २० प्रतिशतले दल फुटाल्न सकिने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो ।
तर कर्मचारी प्रशासनलाई गति दिने निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन संसदमा पेश गरिएकोमा उल्टै पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता लिने काम भयो । अध्यादेश त धेरै परको विषय भयो । किन निजामती सेवा ऐन कसैको पनि प्राथमिकताभित्र पर्दैन ? बुझिनसक्नु छ । दर्जनौं ऐन अध्यादेशका रुपमा आउँदा निजामती सेवा ऐन अध्यादेशका रुपमा ल्याउँदा के बिग्रन्थ्यो ? यसको जवाफ कुनै पनि सरकारसँग छैन ।
