काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले २०४७ को संविधानलाई आधार मानेर २०७२ को संविधानका सकारात्मक प्रावधानलाई समेट्दै सहमतिको बाटो खोज्न चाहेको बताएको छ ।

आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले वर्तमान संविधानमा सातातिना फेरबदल गरेर सम्भव नभएको भन्दै २०४७ को संविधानलाई आधार मानेर सहमतिको बाटो खोज्न चाहेको बताएका हुन् ।

‘वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर सम्भव नै छैन । तसर्थ, व्यापक रूपमा सबैले प्रशंसा गरेका २०४७ को संविधानलाई आधार मानेर ०७२ को संविधानका सकारात्मक प्रावधानलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

संयोजक सुवेदीले यो बाटोबाट जाँदा संविधान र व्यवस्था दुवैमा ‘संरचनागत पुनरावलोकन’ गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘त्यसबाट मात्र नेपालको क्षीण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन सम्भव हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, यो गौरवशाली इतिहास बोकेको देश बदलिँदो विश्व भूराजनीति तथा बिग्रँदो आन्तरिक परिस्थितिमाझ अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेर जानेछ ।’

संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर आन्दोलन घोषणाका समितिले बिहीबार निम्ति पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।