☰
केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले राजावादीको आन्दोलनको दबाब थेग्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर बलेको आगोमा घ्यू थपेको छ ।
कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेसँगै यसको विरोधमा देशभर नाराबाजी र जुलुसहरु निस्किरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एस र राजावादी दलहरु समेतले कुलमानलाई हटाएको विरोधमा प्रदर्शनहरु गरिरहेका छन् भने प्रतिनिधिसभा र राष्टिय गरी दुवै सदनमा यसका बारेमा विरोध भइरहेको छ ।
फलस्वरुप विपक्षी दलहरुले आजका दुवै सदनका बैठकहरु संचालनमा अवरोध गरिरहे । गणतान्त्रिक व्यवस्था फालेर समाप्त भइसकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पुनस्थापना गर्न कम्मर कसेर लागेका राजावादीहरुलाई कुलमानलाई हटाएको विषय आन्दोलनको राम्रो मसला बनेको छ ।
उता भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन असंवैधानिक तरिकाले बनेको सरकार भन्दै ओली सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने सरकार ढाल्ने बलियो मुद्धा बनेको छ । बिचौलियाको दबाबमा परेर सरकारले कुलमानलाई हटाएको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरुले कुलमानलाई हटाउन पर्नाको कारणको माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म दलहरुले सदन चल्न नदिने बताएका छन् । त्यसैगरी देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका संघ संस्थाहरुले पनि कुलमानलाई हटाएकोमा विरोध जनाएका छन् ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आएसँगै बोर्ड बैठक बसेको छ । बैठकले प्राधिकरणको अवस्था देखाउन स्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, पीपीए खोल्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको
बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
घिसिङले प्राधिकरणको अवस्था कस्तो बनाएका छन्, त्यसको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ, ती सदस्यले संचारमाध्यमसित भने । ४ महिनापछि स्वतः अवकाशमा जाने घिसिङलाई आजै हटाएर सरकारले आफ्नो औचित्य गुमाइरहेको विपक्षी दलहरुको दाबी रहेको छ ।
अर्कोतिर रास्वपाका केही नेताले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका विषयमा तत्कालिन माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका घटनाका बारेमा तत्कालिन सत्तापक्ष र विद्रोही माओवादी कसैविरुद्ध पनि मुद्धा नलाग्ने गरी टिआरसी विधेयक बनाउने शर्तमा ओली र देउवासित सहमति गरी कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रचण्डले सहमति दिएको आरोप लगाएका छन् । तर यो आरोपको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खण्डन गरिसकेका छन् ।
उनले आफूलाई यस्तो आरोप लगाउने राप्रपाका नेतालाई बेइमानको संज्ञा दिएका छन् । यता सरकारको बर्खास्तीमा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक संचारमाध्यमसित कुरा गर्दै आफूले गरेको कामबाट अत्तालिएर र बिचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले आफूलाई हटाएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
घिसिङले आफूलाई गैरन्यायीक तरिकाले हटाइएको भन्दै सरकारविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने बताएका छन् ।
अर्कोतिर कुलमानलाई हटाएको विरोधमा सामाजिक संजालहरु पनि निकै तातेका छन् । सामाजिक संजालहरु फेसबुक, टिकटक, युटुब, एक्स लगायतमा कुलमानलाई हटाएको विरोधमा सयौं सामग्रीहरु राखिएका छन् भने सरकारले गरेको कुलमान हटाउने निर्णयको समर्थनमा निकै कम सामग्री राखिएका छन् ।
संसदीय प्रणालीमा अंक गणितबाट बनेको सरकार नै अस्थीर हुने भएकोले अस्थीर सरकारले नियुक्त गरेको एक कर्मचारीलाई सरकारले चाहेमा सजिलै हटाउन सक्ने प्रावधान पनि कानूनमै छ । यस्तो व्यवस्थामा विजुली विभागका हाकिम कुलमान होऊन् वा अरु कुनै मानहरु होऊन तिनलाई हटाउनु राजनैतकि विषय बन्न जान्छ ।
त्यसैले सरकार पनि अस्थीर हुने नेपाल जस्तो देशमा त्यही सरकारले तोकेका हाकिमसाबहरुले कसरी पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउछन् र ? फलस्वरुप स्वार्थ बाझिँदा बित्तिकै सरकारले त्यस्ता बिचरा हाकिमहरुलाई दुधमा परेको झिंगालाई झैं टप्प टिपेर मिल्काइदिने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिदिने गोजीका हाकिम ल्याउँछन् ।
त्यसैले व्यक्तिको भन्दा त्यस्तो प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ, जहाँ ९ महिना नपुग्दै सरकार ढल्छ कि भनेर खुट्टा कमाउन नपर्ने अवस्था नरहोस् र विभागीय हाकिमहरु पनि कतै सरकारको गिद्धे नजरको मारमा पर्नु नपरोस् ।
