काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राजनीतिक शक्तिको आडमा ‘हाई प्रोफाइल’लाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । सामान्य नागरिकलाई मुद्दा चलिरहँदा राजनीतिक पार्टीको आडमा ठुला भनिएकाहरूलाई भने मुद्दा नै नचलाई उन्मुक्ति दिनुले कानुनी शासनको धज्जी मात्रै उडेको छैन । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने विषयले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

पछिल्ला केही मुद्दा नचलाउने निरणयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कुन हदसम्म सत्ता र शक्तिको छायामा पर्दै गएको छ र यसले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग कुन हदसम्म गरिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । संवैधानिक पद महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र प्रधानन्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन् । यति महत्त्वपूर्ण पदको दुरुपयोग पछिल्लो समय नियमित रूपमा हुन थालेको छ जसले कानुनी राजमै चुनौती पैदा गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पद हो । संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दै उपधारा २ मा ‘संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने व्यवस्था गरेका छन् । सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावलीले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट कार्य विभाजन भएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अन्य सरकारी वकिललाई पनि दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शक्तिमा रहेकाहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको दुरुपयोग भइरहेको छ । जसको उदाहरणको रूपमा हामीले केही हाई प्रोफाइल केशलाई यहाँ उजागर गरेका छौँ ।

मानव तस्करीमा मुछिएका प्रदेशका मन्त्रीलाई ‘मुद्दा नचल्ने’ भन्दै उन्मुक्ति 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्लो समय मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको विषय हो प्रदेश मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय । कोसी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई २५ कात्तिकमा मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरियो । उनीसँगै जापान जान उडेका तीन युवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानबाट फर्केकै दिन पक्राउ गरिएको थियो । अधिकारीलाई मन्त्री भएकै कारण पक्राउ गरिएन ।

प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेर ल्याएर अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धान पछि पर्याप्त आधार र कारणसहित अधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाउन पर्ने जिकिर सहित प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने ११ जनालाई मुद्दा चलायो भने मन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जसको विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयलाई सदर भयो ।

नाबालिकामाथि हिंसा गरेको आरोप लागेका एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अर्को केश हो एमाले प्रदेशसभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माले नाबालिगमाथि हिंसा गरेको आरोप लागेको विषय । जेठ १४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले बालुवाटारको एक घरमा श्रम शोषण बेहोरिरहेकी नाबालिगकाको उद्धार गर्ने क्रममा एमाले सांसद शर्माको घरमा बालिकामाथि हिंसा भएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

सांसद शर्माले बालिकामाथि हिंसा गरेको विषय बाहिर आएपछि काठमाडौँ महानगरले ३० जेठमा शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा जाहेरी दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाबमा भइरहेको अनुसन्धान रोकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साथ

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने सङ्गठित गिरोहलाई सहयोग पु¥याउने काममा गृहमन्त्री भएका बेला बालकृष्ण खाँणको पनि सक्रिय भूमिका देखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले खाँणसहित एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र टेकप्रसाद पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सो विरुद्ध सबै जना उच्च अदालत पुगेका थिए । खाँणलाई थुनामा पठाउने कि छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबिच राय बाझियो । तेस्रो न्यायाधीशको निर्णयबाट खाँण धरौटी तिरेर छुटेका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएन । जति बेला काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो । सो समयमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा पुनरावेदन गर्न नपर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको थियो ।

रवि लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको विषय उठाइए पनि अदालतले प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनेको थियो । यो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी परेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर सरकार वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

पञ्जा सिंहलाई हत्याको घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय

माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीकी तत्कालीन अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध व्यक्ति हत्याको आरोप लागेको थियो । सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा परेको जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सदर भएको थियो ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सुनिल शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको कसुरमा काँग्रेस सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ पछि छुटे । पक्राउ परेर छुटेका शर्मालाई  त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि गरिदियो । भारतीय कलेजको नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने तर्क र व्याख्या गर्दै शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो ।

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय

नाबालिगलाई बलात्कार गरेको कसुरमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । तर गत जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनले उनलाई अभियोगबाट सफाइ दिने फैसला सुनायो ।

उच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माथिल्लो अदालत (सर्वोच्च) मा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो ।