चैत ४, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नबारे जवाफ दिएका छन् । सोमबारको संसद बैठकमा मन्त्री लेखकले यसबारे जवाफ दिएका हुन् ।

उनले यस सम्बन्धी निर्णय संसदबाटै लिइने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने बताए ।

‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने ।

कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको मन्त्री लेखकले बताए । सर्वाेच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको पनि उनले स्मरण गरे ।