• फाल्गुन २६ २०८१, सोमबार

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठाउन मन्त्री खड्काले दिएको निर्देशन मेरो निष्ठाले स्वीकार्न सकेन ।

फाल्गुन २५ २०८१, आईतवार

सार्वजनिक कोषको ठूलो राशी असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा कारबाही अगाडि बढाइएको हो । विभागीय मन्त्रीले मलाई कारबाही गर्न परेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो बक्यौता रकम हो । काठमाडौँ — डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको बक्यौता रकम नठाउनका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दिएको निर्देशन पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले १७ पाने जवाफ बुझाएका हुन् । घिसिङले आइतबार बुझाएको जवाफमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबारे अदालतले गरेका फैसला प्रतिकूल हुनेगरी ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशक दिएकाले पनि आफूले कार्यान्वयन गर्न नमानेको लेखेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिने ठूला औद्योगिक घरानालाई आपूर्ति भएको विद्युतको बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि महसुलको भुक्तानी पाउने प्राधिकरणको कानुनी हक हो भने संस्था प्रमुखको हैसियतले असुलीको कारबाही गर्नु मेरो कर्तव्य हो,

घिसिङले जवाफमा लेखेका छन,वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीबाट यस बक्यौतालाई निरस्त गरी न्यायालयको फैसला प्रतिकूल असुली नहुने प्रबन्ध गर्न दिइएको निर्देशन मेरो पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न सकिनँ । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकामा आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने कारबाही अगाडि बढाइएको पनि घिसिङले लेखेका छन् ।

सार्वजनिक कोषको ठूलो राशी असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारबाही अगाडि बढाइएको हो । विभागीय मन्त्रीले मलाई कारबाही गर्न परेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो बक्यौता रकम हो । सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित,

गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झुट्ठा विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ, घिसिङले भनेका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ को बैठकमा २२ अर्ब ? पैयाँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत उठाउनुपर्नेमा नउठाइएको बताएका थिए ।