फागुन १९, काठमाण्डौं । नागरिकको मानहानि वा चरित्रहत्या र सरकारको दमनकारी वा निरंकुश प्रयास, दुवै लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो । सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहाना बनाएर सरकारले नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमा नियन्त्रणको सुर्कनी कस्ने दुश्चेष्टा गर्न खोजियो भने त्यो केवल अनिष्ट निम्त्याउने असंवैधानिक धृष्टता हुनेछ ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र व्यावसायिक विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले लोकतन्त्रको इन्द्रियका रूपमा अभूतपूर्व व्यापकता लिएको छ । केही महिनाअघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकार गिराएको आन्दोलन (२०२४), हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०१९), ‘अरब जागरण’ नामक इजिप्ट, ट्युनिसिया र लिबियामा शासनविरुद्धको आन्दोलन (२०१०–११) का लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सशक्तताको उदाहरण मानिन्छ ।

अर्कातिर, यो दुईधारे तरबार हो । जसको दुरुपयोगबाट ‘सिकारी नै सिकार’ हुने खतरा रहेकाले दुरुपयोग नगर्ने जिम्मेवारी पनि हरेक उपयोगकर्तामा हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक भनाइ वा लेखाइमा एउटा अक्षर गलत परेमा अर्थको अनर्थ लाग्दछ, विकास विनाश हुन पुग्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सदुपयोग उत्तेजना र आवेग होइन, विवेक फैलाउने कसीमा हेर्नु न्यायोचित हुन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा दुरुपयोगको रोग, विकृति र विसंगति चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । साइबर अपराध ब्युरोमा ठगी, बेइमानी, गाली–बेइज्जती, चरित्रहत्या, पारिवारिक मनमुटाव तथा कलह र मानहानिका उजुरीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।