फागुन १४, काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले मधेश कृषि विश्वविद्यालय सभाले पुस १६ मा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नरीश्वर भण्डारी र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा मंगलबार आदेश दिएको हो ।

मधेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयकी सहकुलपति तथा विश्वाविद्यालय सभाकी अध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले १६ पुसमा विश्वविद्यालयको आर्थिक कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई दिएकी थिइन् । उक्त निर्णयले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुर ९ फागुनमा अदालत पुगेका थिए ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन २०७९ (प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गरेको) को दफा २० बमोजिम ५ वर्षको कार्यावधि रहने गरी २०७८ चैत १३ मा श्रीभगवान ठाकुर रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत देखिएकामा ऐनको दफा २४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।