काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्ट (जोखिमपूर्ण सूची)मा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो कदम चालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपूर्व तीनवटै कोष (नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष)को नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको कारोबारमा उच्च निगरानी राख्न भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रतिकात्मक कदमको रुपमा औंल्याएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार र अनौपचारिक कारोबारको निकै ठूलो सञ्जाल रहेको छ, जुन तोड्न राष्ट्र बैंकले आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन् । अहिले नेपालमा सानातिना भ्रष्टाचार, नियमितता र अवैध सम्पत्तिको हुने गरेको छ भने ठूलो भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको कारोबार विदेशमा नै हुने र नेपालमा पनि अदृश्यरुपमा हुने गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ न को उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकायकारुपमा राष्ट्र बैंकलाई तोकिएकाले तीनवटै कोषलाई यसअघि जारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ निर्देशन जारी गरिएको बैंकले जनाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले कोषमा आवद्ध सबै सेवाग्राहीको पहिचान (केवाईसी) अनिवार्य राख्न, आर्थिक गतिविधिको सम्पूर्ण जानकारी राख्न र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको थप निगरानी राख्न तीनवटै कोषलाई निर्देशन गरेको छ ।

सूचीकृत व्यक्ति पहिचान सम्बन्धमा, (१) ऐनको परिच्छेद ६ख बमोजिम प्रकाशन गरिएको सूची तथा नियमावलीको नियम ६९ बमोजिम गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकीन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(२) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।