☰
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथ खाएसँगै विश्वभर दिएको आर्थिक सहायता र अनुदान कटौती गर्ने निर्णय लिएपछि विश्वका धेरै मुलुकमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । खासगरी अमेरिकी सहायता हेरेर बजेट निर्माण गर्ने मुलुकलाई भने त्यसको मूल्य चर्को परेको छ । अमेरिकाले दिने अनुदानमा भारी कटौती गरेसँगै नेपालमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ ।
वैदेशिक सहायताका आधारमा नेपालले आफ्नो बार्षिक बजेट बनाउँदै आएकोमा अब त्यसको असर आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेटमा पर्ने देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यूएसएडमार्फत् दिने सहायता ९० दिन अर्थात् तीन महिनाका लागि निलम्बन हुने घोषणा गरेपछि आउँदो जेठमा सार्वजनिक हुने बजेट निर्माण कसरी गर्ने र विकल्पमा के हुन सक्छ भनेर मन्थन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्वभाविक रुपमा वैदेशिक सहायता कटौती हुँदा बजेट निर्माणमा असर पर्ने गर्दछ,’ ति अधिकारीले गोलखबर सँग भने, ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौ ।’ ‘हरेक वर्षको बजेटमा वैदेशिक सहायता हेरेर सोही अनुसार बजेट बनाउने गरिएकोमा अब बैकल्पिक स्रोतको विषय खोजी गरिरहेका छौ,’ ति कर्मचारीले भने ।
जेठ १५ अघि नै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी सहायता राख्न नमिल्ने भएको छ । अमेरिकी सहायता कटौती गरेर बजेट निर्माण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउन सक्ने वैदेशिक सहायता तथा ऋण पनि कम हुनेछ ।
हाल तत्काल तीन महिनाका लागि निलम्बन भनिएपनि अमेरिकाले सो सहायताको विषयमा दीर्घकालीन रुपमा निर्णय लिदाँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी हप्तामा एक दिन छलफलमा जुटिरहेका छन् । अमेरिकाले अनुदान रोक्ने भएसँगै अमेरिकी सहायताको बिकल्प के हुन सक्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले मागिरहेको छ । अब कसरी सहायता जुटाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल जारी रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहायता २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु आवको लागि तय भएको छ । सहायतामध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को ९ अर्ब ९० करोड मात्रै बजेटरी सिस्टमा अर्थ मन्त्रालयले देखाएको छ । उक्त बजेटबाट पछिल्लो ६ महिनामा ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार एमसीसीबाट आउने बजेटमध्ये ६ महिनामा ८.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । एमसीसीबाट आउने बजेट पनि कटौती भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत पुसमा मात्रै अमेरिकी सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । तर,अमेरिकाको पछिल्लो कदमले एमसीसी प्रभावित हुने निश्चित भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै नेपालमा एमसीसी परियोजना हाललाई स्थगन भएको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
९० दिनका लागि सहायता र अनुदान कार्यक्रम स्थगन भएसँगै अब नेपालमा लागू भएको एमसीसी परियोजना के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । एमसीसी परियोजना चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने दोधारका बिच नेपालका राजनीतिक दलले संसदबाट बहुमतले पारित गरेर नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू भएको थियो । एमसीसी स्थगन कहिलेसम्म भन्ने अन्योल रहेपछि निर्माण भइसकेको विद्युत् प्रशारण लाइन के हुने भन्ने अनिश्चितता देखिएको छ । करोडौको लगानी भएको सो परियोजना स्थगनले अनिश्चित त बनेको छ नै अब के हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयले युएसएड मार्फत् दर्जनौ कार्यक्रम अहिले अन्योलमा छन् । नेपालमा अमेरिकी प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ)को कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । ति कार्यक्रमका भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
युएसएडको नेपालसँग सन् २०२२ देखि यता सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ति कार्यक्रम सन् २०२७ सम्मका लागि सम्झौता भएका हुन् । अपत्यासित रुपमा अमेरिकी सरकारले सबै सहायता कार्यक्रम निलम्बन गर्ने निर्णयले आउँदो बजेटरी कार्यक्रम कसरी बनाउने अन्योल बनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल सरकारको बजेट सिस्टममा आएर सञ्चालन हुने कार्यक्रम ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । अन्य कार्यक्रम भने अमेरिकी विकास साझेदारीसँग सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालले गैरसरकारी संस्थाबाट हुने कार्यक्रम नेपाल सरकारको बजेटरी कार्यक्रमबाट मात्रै सञ्चालन हुने नीति राखेपछि पछिल्लो समय सोही अनुसार बजेट निर्माण हुने गरेको थियो । बजेटरी बाहिरबाट अमेरिकी साझेदारीमा भने नेपालमा ५८ करोड ७३ लाख डलरको कार्यक्रम अमेरिकी विकास साझेदारीसँगै सञ्चालित छ ।
यूएसएडले नेपालालाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीति सम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । सोही कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको हो । अमेरिकाले धेरै अनुदान दिने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा दिने यस्तो सहयोगको सूचीको १६ औं स्थानमा नेपाल रहेको छ ।
कति खर्च भयो ?
अर्थ मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत वर्ष ५२ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने अनुमान गरेको थियो । जुन रकमबाट हालसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक सहयोगको रकम गत वर्ष ४९ अर्ब रुपैयाँ मध्ये आधा भन्दा बढी अमेरिकी सहायतामा आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा अमेरिकाले दिएको अनुदान मध्ये १२ अर्ब १८ करोड, अमेरिकी सहायताको रकम २ अर्ब २६ करोड रहेको देखिन्छ । साथै नेपालमा लागू भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजनाको ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता रहेको तथ्यांक देखिन्छ ।
