विगतका हरेक अधिवेशनहरु ठुला दलका कुण्ठा, इर्ष्या र मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै बढी सीमित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकहरु कि त कुनै दल विशेषको अवरोधका कारण स्थगन हुने कि त विषयान्तर हुने परम्परा छ । यसअघिको उक्त बैठक सहकारी प्रकरणलाई लिएर निकै लामो अवधिसम्म अवरोघ रह्यो ।

केही कर्मकाण्डी विषय सकाएर वर्षे अधिवेसन ३१ भदौमा अन्त्य गरिएको थियो । यसपटक प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुरुकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले आफूहरुलाई विशेष समय उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै बैठक अबरुद्ध गरे । सभामुुखले समय नदिएपछि १५ मिनेट संसद बहिष्कार गरे ।

नेपालको संसदीय परम्परामा यसरी आफै घोषणा गरेर समय तोकी बैठक बहिष्कार गरेको यो नै पहिलो अभ्यास हो । यद्यपि यसलाई संसदीय मामलाका जानकारहरु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भनेका छन् ।

सांसदहरु जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सदनमा हुने हरेक बैठकहरुमा उनीहरुले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलोका रुपमा सदनलाई लिन सकिन्छ । जनता आफै आफ्ना पीरमर्का व्यक्त गर्न नसक्ने/नपाउने भएकोले आफूले चुनी पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् जनताको आवाज मुखरित हुनु संसदीय प्रक्रिया पनि हो । सरकारलाई यतिबेला विपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्ने त होइनन् भन्न्ो एउटै डर छ ।

अध्यादेशलगायत्का विषयमा सबै प्रतिपक्षीहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकार सुशासनका मामलामा असफल भएको ती दलहरुको निष्कर्ष छ । पाँचौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सिद्दबाबा सुरुंग मार्ग ब्रेक थ्रु गरेको र बंगलादेससँग बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर महान उपलब्धि हासिल गरेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति राजेन्द्र लिङदेनले ‘के यो सरकार वा अर्कै प्रधानमन्त्री भएको भए यी काम हुने थिएनन् त?’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘दैनानुदिनका कामलाई सरकारले उपलब्धि ठान्छ भने हामीले भन्नै पर्छ वितेका ७ महिना सरकार कतै पनि देखिएन’ भन्दै विरोध गरे ।

सामाजिक सञ्जालका उद्धरण लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अमुक व्यक्तिले सरकारलाई जयजयकार गरेको भनाइ सुनाएका थिए भने उता रास्वपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले एउटा संस्थाले गरेको अनुसन्धानको आधिकारिक तथ्यांक सुनाउँदै सरकारको काम, लोकप्रियता र सुशासनका क्षेत्रमा खँस्कदो ग्राफको गणितीय चिरफार गरेका थिए ।

कतिपय सांसदले प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा रहेको रकमका बारेमा चलेको हल्लाको घुमाउरो पारामा छानबीन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सांसद स्वर्णिम वाग्ले र राजेन्द्र लिङ्गदेनले त अब सम्पत्ति शुुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि मात्र वर्षाउने होइन प्रधानमन्त्री र उनका वरपर बस्ने मान्छेका लागि पनि चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राख्ने कुरा डाक्टर वाग्लेले बताए ।

म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीले यसपटक पनि दोहोर्याए । प्रत्युत्तरमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले ‘सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिरहेको’ आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै भने ‘अहिले पनि तपाइकै वरिपरिका मान्छेले सरकारले नियुक्ति गर्ने विभिन्न पदमा करोडौ अफर गरेका छन् ।

तपाईले धक्कुकासाथ म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुुभयो, तपाईले गर्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन,तपाईका वरिपरिकाले गरिरहेका छन् ।’ स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश सिंहले कुनचाहिँ सरकारले म भ्रष्टाचार गर्छु भन्छ’ भन्ने प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचार छ कि छैन जनतासँग गएर सोध्न चुनौती दिए । उनले करौडौको भ्युटावर, र राजधानीमा मुख्यमन्त्री क्वाटरलगायतका कमिशन आउने अनुत्पादक काममा खर्च गरेर सरकारले जनतालाई २६ खर्बको ऋण बोकाएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै नेकपा माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेसनलाई अध्यादेश अधिवेशन बनाएको आरोप लगाए । श्रेष्ठले थपे‘ नियमित अधिवेशन समयमा नबोलाउने, अनि अध्यादेश धमाधम जारी गर्ने काम सरकारबाट भयो । ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन बोलाउनुअघि जारी भयो ‘सरकारको अध्यादेशबाट शासन गर्ने यो प्रवृत्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।’

सत्ताबाहिरका सबै घटक सरकारको सुशासनसम्बन्धी पक्षपातपुर्ण व्यवहार, हालै जारी अध्यादेश र अक्रमण्यताका विरुद्ध सदनमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत भएका छन् । यिनै पृृष्ठभुुमिमा सरकारका लागि चालु अधिवेशन पक्कै पनि कठिन हुने देखिन्छ । यसकारण सत्तारुढ दल यतिबेला संसद ढिलो बोलाएको हुनुपर्छ ।

प्रतिपक्षीसँग प्रतिवाद गर्नैका लागि भनेर केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा अध्यादेश लगायतका विषयमा आफूलाई चित्त नबुुझेकै भए पनि सदनमा नराख्न र प्रतिपक्षीले उठाएको विषयमा खरो प्रतिवादमा उत्रन सुझाएका थिए । त्यसको छनक पाँचौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सदन प्रतिपक्षीको हो भनियो, हैन ।

त्यसो हो भने सत्तापक्षको के हो त ? यसर्थ सदन सत्तापक्षको पनि हो’ भन्दै सदनमा हुने दोहोरो भिडन्तको पुर्वसंकेत गरिसकेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले यतिबेला विगतको आफ्नै अनुहार पनि हेरेको हुनुपर्छ । सरकारले यो आशंका यत्तिकै गरेको होइन । विगतको एमालेको सदन अवरोध र यस अघिको सदनमा नेपाली कांग्रेसको अनुहार प्रधानमन्त्रीका अगाडि यतिबेला झल्झल्ती आएको हुनुपर्छ ।

सरकारलाई यतिबेला मनको बाघले खाएको छ । सदनमा आउने अनपेक्षित परिणामबारे ऊ चिन्तित छ । यस अघि पनि बेला बेलामा सदन अबरुद्ध हुँदै आएकै हो । त्यसैको पुनरावृत्तिको भय छँदैछ । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसले त सहकारीका विषयलाई लिएर गरेको सदन अवरोध रेकर्ड नै तोडने खालको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रपतिलाई दिने धन्यवाद प्रस्ताव समेत सदनमा पेश गर्न नदिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको थियो । नेकाले बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र मानिआएको छ ।

सदनमा सरकारको स्पष्ट बहुमत थियो र पनि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल हुनसमेत उसैले रोकेको थियो । अहिलेको सरकारमा समेत नेका संलग्न छ । सरकारले विगतका आफ्ना यिनै ऐना हेरेर डराएको हुनुुपर्छ । सहकारी ठगी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट, अवैध सुन तस्करी प्रकरणलगायत् थुप्रै विषय आज पनि अर्निणित छन् । भए गरिएका अनियमित कामहरुको निगरानी गरी कार्बाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना तर्क छन् ।

सरकार निष्पक्ष छानबीन गरेको भन्छ । प्रतिपक्षीहरु छानबीन पुुर्वाग्रही भयो भन्छन् । निर्दोष नफसुन्, दोषी नउम्किउन् भनेर छानबीन अगाडि बढाउन जरुरी थियो । भ्रष्टाचारको कुनै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग नहुने हुँदा यसको अन्त्य एकताबद्ध भएर मात्र संभव छ भन्ने कुरा सबैले बुुझ्न जरुरी थियो ।

यद्यपि यसपटक धेरै विधेयकहरु संसदले पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरीे प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनको अभाव निकै अघिदेखि खड्केको विषय हो । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनु तथा ठूला राजनीतिक दलको उदासिनताकै कारण उक्त ऐन अझैसम्म टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन ।

अझ यसपटक त उमेर हद ६२, सेवा प्रवेश हद ३० र मुख्य सचिव तथा सचिवको कार्यकाल घटाउनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव पनि समितिको छलफलका क्रममा आएका छन् । यी विषयको उठानले उक्त विधेयकलाई सरलीकृतको सट्टा थप जटिलतातर्फ लगेको देखिन्छ । यसरी गाँठो कस्दै जाने हो भने चालु अधिवेसनमा पनि उक्त ऐन पारित नहुन सक्छ ।

ऐन पारित नहुँदा निजामतीमा देखिएको वृत्ति विकास, समायोजन मोडालिटी र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी यस अघि बनिसकेका र अब बन्ने कानुनले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुन जान्छ । यसकारण पनि ढिलो नगरी संघीय निजामती ऐन आउँदो अधिवेसनमा पारित गर्न आवश्यक छ ।

संघीय शिक्षा ऐनकै अभावमा कतिपय पालिकाहरुले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन बनाएर वडाध्यक्षलाई पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँदा महानगरको निर्णय खारेज गर्ने आदेश भएको छ । स्थानीय ऐन संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रावधान छ ।

यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरुलाई स्वतःस्र्फुत रुपमा ऐन बनाएर लागु गर्न कानुनी अडचन तेर्सिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने देखिन्छ । संघीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् तीनवटै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँडमा देखापरेको किचलोले उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो ।

यसका लागि संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरूपण हुन जरूरी थियो । तर हुन सकेन । यसले गर्दा शिक्षाजस्तो क्षेत्र सँधैका लागि उपेक्षित रह्यो ।

सरकारले ढिलै भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरी अघिल्लो अधिवेशनमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएर थोरै भएपनि आशा जगाएको थियो । कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षाका बारेमा उब्जेका प्रश्न र तिनको निराकरणका लागि प्रस्तुत विधेयक कोशेढुंगा साबित हुन सकेको खण्डमा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक समस्याले निकास पाउने थियो ।