काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्ने–नचल्ने विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ । बिहीबार यससम्बद्ध तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालसले पूर्णमा पठाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यी मुद्दा पूर्णमा पठाएको हो । ०७६ माघ अन्तिमदेखि ०७१ कात्तिकसम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । यद्यपि लिखित आदेश सार्वजनिक नभएकाले के कारणले पूर्णमा पठाइएको हो प्रष्ट भएको छैन ।

२९ माघ २०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

०८० भदौ १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतका २३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने तीनजनालाई मुद्दा नचलाई छुट दिनुको कारणबारे सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ मागेको हो ।

१ असोज ०८० मा दायर उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका साथै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणी पौड्याल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदरको माग उक्त रिटमा छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।