☰
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सामाजिक सञ्जालका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र महासंघसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर पुनःलेखन गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार र मंगलबार काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको महासंघको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यही अवस्थामा उक्त विधेयक अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
‘महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर यो बैठकले गरेको छ,’ बैठकपछि महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा सार्वजनिक घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ’विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ। अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’
महासंघले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमासमेत आफ्ना सुझावहरू नसमेटेको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘पटक–पटक छलफल गरी संशोधनका लागि दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा महासंघको यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ । विगतमा महासंघसहित सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कानूनहरू बन्ने क्रममा रहेकामा त्यस्ता कानूनहरू निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथि भएको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनामा महासंघको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कार्यस्थलमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न माग गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।
