काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबार भित्र र सरकारी कार्यालयमा ग्याँस हटाएर विजुलीबाट खाना पकाउने योजना ल्याए । सोही योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, व्यवहार त सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २५२ मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्यासको नाममा मुलुकले व्यहोर्दै आएको घाटालाई कम गर्न सिंहदरबार, महानगर र उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यास मुक्त गर्ने भनेर भाषण गरेका थिए ।

भाषण मात्रै गरेनन् उनले बजेटमै उल्लेख गरेर भनिदिए सरकारी कार्यालयको ‘किचेन’ एलपी ग्यास मुक्त बनाएर विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ । बजेट घोषणाको दुई आर्थिक वर्ष वित्यो सरकारले भनेको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सिंहदरबार, महानगरपालिका र सरकारी कार्यालयमा ग्याँस चुल्हो विस्थापित भएर विद्युतीय चुल्हो स्थापित हुन सकेन ।

बाेरु ग्यास चुल्होबाट खाना पकाउने क्रम रोकिएको छैन । किन त ग्यास चुल्हो नै अझै प्रयोग भइरहेको भन्ने प्रश्नमा उपभोक्ता भन्छन्- विजुलीको आपुर्ती नियमत छैन, त्यसैले ग्यासको विकल्प छैन । सिंहदरबारभित्र खाजा र नास्ता बनाउँदा नियमित विजुली आपुर्ति भइरहन्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले दिन सक्ने अबस्था बनिसकेको छैन । यसरी कुनै योजनाबिना त्यसरी नीति ल्याउँदा सरकारको योजना कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ ।

देशभर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने नीति असफल भएको छ । सरकारले खाना पकाउने उर्जाको रुपमा दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी वायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो र सुधारिएको चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने पछिल्लो केही वर्षदेखि नीति लिएको छ । सरकारले विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन गर्दै खाना पकाउने नीति ल्याए पनि भरपर्दो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिदैन । एकातर्फ बिजुलीको भरपर्दा व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिदैन भने अर्कोतर्फ ग्याँसको नाममा मुलुकले वार्षिक अर्बो रुपैयाँ क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ ।

हरेक सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रोत्साहन गर्ने भनेर रटान गरिरहन्छन् । विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरौ भनेर सरकारले नारा पनि ल्याइरहेको हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिनुमा कुनै योजनाविना नै सरकारले नीति बनाउनु हो । ‘सरकारको नारा ग्यास छाडौं, विद्युतीय चुल्हो बालौं’ यो नारा सुन्दा लोभलाग्दो नै देखिन्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको देखिदैन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होस् या, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले पनि किचेनमा विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गरौ भनेर भाषण गरिरहेका हुन्छन् । तर, सरकारमा बस्नेले यो बुझ्दैनन् कि विद्युतको क्षमता कति छ ? सबै नेपालीको घरमा विजुलीको आपूर्ति पु¥याउन सकिएको छ कि छैन त्यसको मुल्यांकन गरिएको देखिदैन । खाना पकाउने समयमा लोड धेरै हुने भएपनि पटक–पटक विजुली जाने समस्या त छ नै लोड धान्न नसकेर घण्टौसम्म विजुली आपूर्ति हुन नसकेको विषयमा भने ध्यान गएको पाइदैन ।

सरकारले ल्याउने लोकप्रिय नारामा सिमित विद्युतीय चूल्होमा खाना पकाउन गरिएको प्रोत्साहन बजेट कागजमा मात्रै सिमित हुने गरेको छ । अदूरदर्शी नीति र गृहकार्यबिना गरिएको यस्तो कार्यक्रम जति पटक ल्याए पनि असफल भइरहेको छ । २०७६ मा तत्कालीन सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा बिजुली महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणासम्म गरेको थियो । विगतमा जे जस्ता सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविक पृष्ठभूमि भनेको हालसम्म बिजुलीमा खाना पकाउनेको संख्या ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ ।

विद्युतीय चुल्हो प्रयोग नीति मात्रै, ग्याँस प्रयोगमा वार्षिक ८ अर्बको घाटा
सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा ल्याउने नीति ल्याएपनि नेपालले ग्याँसमा मात्रै बार्षिक ८ देखि १० अर्बको घाटा व्यहोरिरहेको छ । राज्यले ग्याँस चुल्होको साटोमा विजुली चुल्होको नीति त ल्यायो तर कार्यान्वयन पक्षमा जोड नदिदाँ ग्याँसबाटै अर्बौको घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको हो ।

एक अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मत्रै घरधुरीलाई बिजुली चुल्होमा खाना पकाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा ४९०० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । तर, हालको उत्पादित विजुलीले सरकारको योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिदैन ।

कति छन् त दाउरामा भान्सा घर सञ्चालन गर्ने परिवार?
राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा कूल घरपरिवार ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिवार दाउराबाट भान्सा सञ्चालन गर्छन् । अर्थात् ५५ प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि दाउरामा निर्भर छन् ।

एलपी ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्नेको संख्या २९ लाख ४९ हजार ९ सय ९५ घरपरिवार रहेका छन् । यो भनेको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत हो ।
कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९१ हजार ५ सय ३१ घरपरिवारले गोबरबाट तयार हुने गुइँठाको प्रयोग गरेर खाना पकाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै गोबरग्यासबाट खाना पकाउनेको संख्या पनि १ प्रतिशतका दरले अर्थात् ७८ हजार ४ सय ६ घरपरिवारको घरमा छ । विजुली चुल्होबाट खाना पकाउनेको संख्या ३२ हजार ५ सय ७४ घर परिवार छ ।