काठमाडौं । स्वर्गद्वारी गुठीको दाङमा रहेको जग्गाको भोगचलन गरिरहेका किसानहरू माइतीघर मण्डलमा धर्नामा रहेको भन्दै त्यहाँ सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दाङकी सांसद रेखा शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को दफा २९० मा गुठीको मूलभूत मन्यतामा असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकारका सन्दर्भमा संघीय सरकारले आवश्यक कानून बनाउँछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरेर संविधानको धारा ५१ को (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । त्यो नीतिमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक सुधार गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले मौलिक हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था रहेको बताउँदै संविधान जारी भएको यतिका लामो समय भइसक्दा पनि गुठी सम्बन्धी कानून नबन्दा आज मोही किसानहरू अत्यन्त मर्कामा परेको बताइन् ।

गुठीका किसानहरूले विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भनिएको गुठी जग्गाबाट निष्कासित गरिएका किसानको पुनर्स्थापित गर्न माग गरेको सांसद शर्माले बताइन् । त्यस्तै किसानले बुझाउनु पर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत् बुझाउने व्यवस्था गर्न र स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको गुठी भएकाले किसानहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताइन् ।

तर गुठीका मोहीहरू एक हप्तादेखि आन्दोलन गर्दा र उनीहरू बिरामी पर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताइन् ।
‘संविधान जारी नहुँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई देखाएर हाम्रा किसानले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । गुठीलाई पनि समस्या छैन,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै दाङका अर्का सांसद अशोक चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरू मर्कामा रहेको र पीडाको सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौंमै धर्नामा आएको बताए ।

‘तर सरकार तिनलाई एक नजर देखाउन सकेको छैन । यो त जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो । आज म स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले उठाएका जायज माग सम्मानित सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । दाङ जिल्लामा रहेका १६ हजारभन्दा बढी मोही किसानहरू दसकौंदेखि भूस्वामित्वका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आफ्नै देशका नागरिकले उठाउँदै आएको न्यायसंगत माग रत्तिभर संवेदनशील नहुनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्टा हो,’ उनले भने ।

उनले संविधानमै दोहोरो भूस्वामित्व अन्त्य गने र किसानहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिने भनि पनि सरकार कानुन बनाउन हिच्किचाइरहेको बताए ।