काठमाडौं । सहकारी ठगी कसुरमा चितवन जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश दयाराम ढकालको एकल इजलाले लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । न्यायाधीश ढकालको इजलाले उनलाई धरौटी माग गर्नुको कारणबारे आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

जसमा रविले चेक काटेको स्वीकार गरेकोदेखि गोर्खा मिडियाको सेयर सदस्यसम्म रहेको विषयहरूलाई आधार मान्दै अहिल्यै निर्दोष भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीदेखि अदालतको बयानमा समेत रविले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै गरेका थिए । तर उनले आफूमाथि लागेको कसुर इन्कार गरे पनि सहकारीको रकम लगेर खडा गरिएको गोर्खा मिडियाको सेयर सदस्य रहेको र गोर्खा मिडियामा गएको रकम खर्च गरेकोसम्म आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘साहारा चिवतन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको, उक्त रकम खर्च गर्नेमा उनको संलग्नता देखिएको, उनी गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, शेयर सदस्य रहेकोले अहिल्यै निर्दोष भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनि अहिले नै भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नरहेकाले पछि मुद्दामा थव प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी’ रविलाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानतमा छाड्नु भन्ने अदालतको आदेश छ ।