इतिहास कोट्याउँदै जाँदा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय सेनामा सैनिक अधिकृतलाई, सिनियर र जुनियर भनी दुई सुमूहले सम्बोधन गर्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ । यसको साथसाथै तल्लो तहलाई सैनिक जवान भन्न थालियो । यो तेस्रो समूहमा सैन्य, लेस नायक, नायक र हुँदा पर्दथे । भारतीय एवं ब्रिटिश सेनामा जागिर खाई फर्केका यस्तै समूहका पूर्व सैनिकलाई प्रारम्भमा नेपाल प्रहरीमा प्राथमिकता दिई भर्ना गरियो ।

यही पृष्ठभूमिबाट प्रहरी अधिकृतलाई पनि ‘कमिसन’ अफसर हो वा ‘ननकमिसन’ भन्ने चलन थियो । कमिसन अफसरको इज्जत बढी हुने, ऊ उपल्लो तहमा पुग्छ भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति थियो । उही दर्जाको अधिकृत भए पनि ननकमिसनलाई महत्व नदिने प्रचलन प्रारम्भ हुँदै आयो । ब्रिटिश सेनामा प्रयोग गरिएको उक्त प्रचलन नेपाल प्रहरीमा पनि २०३०/३५ सालसम्म कायम रह्यो । त्यसपछि यो क्रमशः हट्दै गयो ।

तर यही समूहगत चिनारीको स्थानमा प्रहरीमा सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुयिनयर प्रहरी अधिकृत र प्रहरी जवानहरू भनी तीन समूहमा नामकरण गर्ने प्रचलन आयो । यी तीन समूहमध्येको सिनियर प्रहरी अधिकृतको समूहमा आईजीपीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म, जुनियार प्रहरी अधिकृतको समूहमा प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्म तथा प्रहरी जवानको समूहमा प्रहरी वरिष्ठ हबल्दारदेखि प्रहरी जवान (सिपाही) सम्मका दर्जाहरू अहिले पर्दछ ।

उल्लेखित तीन समूहका कर्मचारीकै संगठनात्मक स्वरूप अहिले नेपाल प्रहरी हो । यसमध्येको सिनियर प्रहरी अधिकृतको समूहमा अहिले आईजीपी १, एआईजीपी ९, डीआईजीपी २७, एसएसपी ७९, एसपी १७०, डीएसपी ४५३ र इन्स्पेक्टर १५१८ गरी जम्मा २२५७ जना कार्यरत छन् । यसैगरी जुनियार प्रहरी अधिकृतको दोस्रो समूहमा वरिष्ठ सई ४१८, सई २८७८, र असई ७९१५ गरी जम्मा १२२११ छन् ।

यसैगरी प्रहरी जवानको तेस्रो समूहमा प्रहरी हबल्दार ११,२४१, प्रहरी सहायक हबल्दार १५,३५३ र प्रहरी जवान ३१८०० गरी कुल ६२,१४२ जना पर्दछन् । यसबाहेक प्रहरीको कार्यालय सहयोगीको संख्या अलग्गै ३,०३१६ छ । कार्यालय सहयोगी समेत मिलाउँदा हाल नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या ७९,५४१ छ ।

दास मानसिकताबाट अभिप्रेरित अंग्रेज अधिकारीको उब्ल्लेखित विभाजित समूहकै परिस्कृत प्रचलन यध्यपि नेपाल प्रहरीमा प्रयोग भैरहेको छ । सिनियर अधिकृतहरूले सो मुनिको तल्लो दुई समूहलाई समान दृष्टिले हेर्ने गर्दैनन् । सिनियार अधिकृतहरूकै व्यवहारिक विभेदको कारण जुनियार अधिकृत र जवानहरू उपरको हेय मानसिकता माथि उठ्न पाएको छैन । यस बारेमा तल्लो तहकै जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानहरूसँग सातै प्रदेशको हिमाली पहाडी र तराई तीनै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीसँग स्तम्भकारले गरेको हालैको एक गोप्य सर्वेक्षणको दृष्टान्त यहाँ राख्न चाहन्छु ।

स्मरण रहोस् केही दिन पहिले काठमाडौँ उपत्यमा कार्यरत केही जुनियर प्रहरी अधिकृतसँग स्तम्भकारको भेट भएको थियो । उनीहरूमध्ये एकजनाले स्तम्भकारलाई चिनेर अभिवादन गरे । स्तम्भकारले देखेकै अनुहार भए पनि सहकार्यको विगतको झलक एक्किन गर्न नसक्दा स्तम्भकारले जिज्ञासु भावमा उनीलाई सोधेको थियो । उनीबाट आएको प्रत्तिउत्तरले पन्ध्र वर्ष पहिलेको हाम्रो सहकार्यलाई स्मरण गरायो ।

यसलगत्तै त्यहाँ भएका अन्य सबैसँग स्तम्भकारको केहीबेर कुरा भयो । कुराकानीकै सन्दर्भमा दुई तीन जना जुनियर अधिकृतहरूले हजुरले लेखेकै किताब पढेर प्रहरीमा जागिर खाएको थिए अहिलेसम्म भेट भएको थिएन, आज भेट्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । बत्तीस वर्षसम्म कार्यरत रहेको प्रहरी संगठनका सदस्यहरूप्रतिको आत्मीयता भुल्ने त कुरै हुँदैन । त्यही भेटमा स्तम्भकारले जुनियार अधिकृतहरूसँग प्रहरी संगठनको विद्यमान कार्यशैली, कर्मचारीबीचको पारस्परिक व्यवहारको अवस्था तथा राजनीतिक प्रभावको अवस्थाका बारेमा जित्रज्ञासा राखेको थिए । १५ वर्ष पहिलेकोभन्दा अहिलेको प्रहरीको आन्तरिक व्यवहारमा सुधार आएको सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो ।

तर सिनियार अधिकृतहरूको तल्लो तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नभएको, उपल्लो दर्जा आफैँ सर्वज्ञ हुने प्रवृत्तिले कनिष्ट दक्ष अधिकृतको मनोबल खस्काएको, आफ्नो र पराई ठान्ने प्रवृत्ति चुलिएको, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सोझै अधिकृत बनेका व्यक्तिले समान दर्जाको पदोन्नति हुँदै आएको व्यक्तिलाई नगन्ने, उपल्लो तहले तल्लो तहलाई चाकडीदारकै रूपमा हेर्ने, उनीहरूले जे भने पनि मान्नै पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको कुरा सामूहिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूको निरासाजक प्रतिक्रियाप्रति सान्त्वना दिँदै म उनीहरूबाट अलग भए । तर सो प्रतिक्रियाले मेरो दिभागमा खुलदुली मचायो । उनीहरूबाट व्यक्त विचार सत्य नै हुन् ? कौतुहलता जगायो । यस कौतुहलताको निराकरण गर्न सातै प्रदेशका, हिमाली, पहाडी र तराई तीनै क्षेत्रमा कार्यरत केही जुनियार प्रहरी अधिकृत र जवानकै विचार बुझी एक्किन गर्ने निर्णयमा स्तम्भकार पुग्यो । यस लगत्तै सबै प्रदेशको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत जवानसँग सम्पर्क राखी प्रक्रिया लिएँ ।

करिब ३०/३५ जनासँग गरिएको सर्वेक्षणको सार यस्तो थियो । (१) राजनीतिक व्यक्तिसँग नजिक नहुनेको वृत्तिविकास नहुने । (२) प्रहरीमा नेताबाटै संरक्षित भएको पाइयो वर्गीय विभेद । (३) प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै नेता नजिक बन्ने उच्च पदाधिकारीको प्रवृत्तिले संगठनात्मक एकता कमजोर भएको । (४) सेवा सुविधा र वृत्तिविकास निरासाजनक । (५) वर्षौंसम्म एउटै पदमा रहनुपर्दा मनोबलमा ह्रास (६) तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई उपल्लो दर्जाले हेर्ने प्रवृत्ति नोकरशाही (७) वैकलिप्त व्यवस्था अपनाउन नसक्ने निरीह कर्मचारी दास मानसिकतामै जागिर खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था ।

स्तम्भकारले गरेको गोप्य मत सर्वेक्षणबाट प्राप्त यही प्रतिक्रियालाई केही उच्च पदस्थ अधिकरीसँग राख्दा त्यतिसारो त होइन तर सबै ठीक छ भन्ने अवस्था पनि छैन भन्ने प्रतिक्रिया पाइयो । राजनीतिक प्रभावले पहुँचवाला प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित भएको तर इमानदार र दक्ष भए पनि पहुँच नहुने प्रहरी कर्मचारी पछाडि परेको कुरा चाहिँ सत्य हो भन्ने बुझियो ।

नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत रहेका करिब ८० हजार अधिकृत जवानहरू हामी नेपालीकै छोरा भाइभतिजा र छोरी बुहारीहरू नै हुन् । निजामती सेवाको जस्तो प्रहरीभित्रको आन्तरिक गुनासो र असन्तुष्टि सम्मेसी बाहिर आउँदैन । गुनासो केही छैन भनेर अभिभावकहरू मौन बस्नु पनि हुँदैन । किनकि अहिले त कतिपयले देशमै सेवा गर्ने उद्देश्यले, कतिले इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउने उद्देश्यले, कतिले सौखकै लागि र कतिले जीवन गुजारा गर्नकै निम्ति पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।

यस क्रममा सबै अनपढ र विपन्न परिवारका हुँदैनन् । सामान्य पढालेखादेखि उच्चतम शैक्षिक योग्यता भएकै व्यक्तिहरू नै प्रहरी सेवामा पुगेका छन् । आफ्ना सन्तानले जागिर कसरी खाइरहेका छन् ? कुनै कठिनाइ र असहजता छ/छैन ? प्रहरी भित्रको आन्तरिक व्यवहार कस्तो छ ? वृत्ति विकासमा अवरोध आएको भए त्यसको कारण र निराकरणको उपाय के हो ? जागिरबाट उनीहरू सन्तुष्ट छन्÷छैनन् ? भन्ने बारेमा जागिरे छोरछोरीबाटै जानकारी लिने अभिभावकहरूको दायित्व हो । स्तम्भकारले यही दायित्व पूरा गर्ने क्रममा उल्लेखित गोप्य सर्वेक्षण गरेको थियो ।

तल्लो तहका ३०/३५ जनाको प्रतिक्रियाले ८० हजारको प्रहरी संगठनमा कुनै असर पार्दैन भन्ने मानसिकता पनि धेरैको हुन सक्छ । तर यो मानसिकता गलत हो । त्यसलाई क्रमशः हल नगरिए त्यसले प्रहरी संगठनलाई नै दीर्घकालीन असर पार्दछ भन्ने कुरा आईजीपी वसन्त कुँवर र गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुझ्न जरुरी छ । उल्लेखित असन्तुष्टिको जड नै प्रहरी संगठनको नेतृत्वकर्ता आईजीपी र गृहमन्त्रीको कार्यशैली र व्यवहारसँग सम्बन्धित देखिएको छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लोकतान्त्रिक अधिकारै हो ।

निजामती कर्मचारीमा त लोकतान्त्रिक अधिकार खुलस्त छ । राष्ट्रसेवकलाई खुलेरै राजनीति गर्न पाउने अधिकार नेताले नै दिएका छन् । सरकारले परिचालित गर्ने निजामती कर्मचारी आफैँ अहिले सरकार परिचालित गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उच्च पदस्थ अधिकारीको त कुरै छोडौँ सबैभन्दा तलकै कार्यालय सहयोगीलाई नै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवलाई थर्काउन छुट छ भने प्रहरीले त्यस्तै छुट किन नपाउने ? मन्त्रालयको र प्रहरी संगठनको नेतृत्वकर्ताकै कार्य सम्बद्ध यो संवेदनशील सवाल हो ।