☰
काठमाडौं । धान रोप्ने बेलाका होस् या अन्य खेतीबाली गर्ने बेलामा किसानले मल पाउँदैनन् । पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि किसानलाई मल लिनुको दुख अनेक छन् । अनुदानको मल लिन कृषि सामग्री केन्द्रमा पुग्यो झन्झट उस्तै छ । अहिले मल र पानी बिना खेती असम्भव जस्तै छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि किसानले मल नपाउँदाको हैरानी सधै जस्तै खेपिरहेका छन् । यो वर्षपनि उस्तै समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । किसानले प्रत्येक वर्ष मल पाएनौ भन्छन् अनि मात्रै जनताले चुनेका प्रतिनिधी संसदमा बोल्न हतारिने गरेका छन् । ‘मलको आश्वास सरकारले धेरै पटक बाडिसक्यो यो वर्ष पनि बाड्दैछ कहिलेसम्म यि नेताहरुको आशवासन पत्याउनु’ ललितपुर इमाडोलका किसान साजन महर्जनले भने, ‘यो मलको अभाव किसानले कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो ?’ जब किसानलाई गहुँ छर्ने बेला आउँछ त्यति बेला डीएपी मल एउटै गेडा पाइदैन । अनि धानबाली लगाउने बेलामा युरिया भेटिदैन । मलको समस्या जुनै सरकार आए पनि हल गर्न सकेको देखिदैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल अभाव नहुने पटके विज्ञप्ती जारी गरिरहेका छ । अझ मल पाइने आश्वासन दिदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले पत्रकार सम्मलेन गरेर यो वर्ष मलको अभाव नहुने भनेर विश्वस्त गराउँदै आइरहेका छन् । मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा मल छ भनेर भनिरहदाँ देशभरका किसानले मलको अभाव कात्तिकदेखि झेल्दै आइरहेका छन् । सरकारी गोदाम र बिक्रेताको गोदाममा मल मौज्दात भए पनि तोकिएको मूल्यमा किसानले मल पाउँदैनन् । गाउँका सहकारी संस्थाले लैजाने मलमा होस् या कृषि सामग्री संस्थानको शाखाबाट मल पाउन हम्मे छ ।
सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने मलमा अनुदान दिएको छ । अनुदानको मूल्यमा भने किसानले कुनै पनि वर्ष पाइरहेका छैनन् । सरकारी गोदाम र सहकारीका गोदाममा मल थन्काएर तोकिएको मूल्यमा किसानलाई मल बितरण नगरेको पाइएको हो । तोकिएको मूल्यमा मल उपलब्ध नगराउने सहकारी र कृषि सामग्रीले भने अत्यधिक मूल्यमा चोरबाटोमार्फत किसानलाई रासायनिक मल बिक्री गरिरहेका छन् । मौसमले बाली लगाउन साथ दिए पनि सरकारले भने सधै खेलाँची गरिरहेको छ ।
सरकारले तोकिदिएको मूल्य भन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिर्न किसान बाध्ये छन् । ‘मैले हप्तामा चार पटकसम्म सरकारले तोकेको मूल्यमा मल पाइन्छ कि भनेर धाए तर दिएनन, धादिङका किसान गोपाल शिवाकोटीले भने, ‘३० प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य तिरेपछि भने भने जति मल पाए । अतिरिक्त मूल्य नतिरे मल पाइदैन, खेतीबाली गर्न गाह्रो भएपछि हामी विक्रेताले भनेको मूल्य तिर्न बाध्ये हुन्छौ ।’ किसान शिवाकोटीको जस्तै कथा धादिङ निलकण्ठ नगरपालिकाका धनबहादुर खातीको पनि छ । अतिरिक्त पैसा नदिने अडान लिएका उनले अन्तिममा विक्रेताकै मूल्यमा मल किन्नु परेको खातीको भनाई छ । ‘सरकारले तोकिएको मूल्यमा खोज्दा मल छैन भन्छन्, अतिरिक्त मूल्य तिरेपछि युरिया र डीएपी मल तुरुन्तै पाइयो,’ खातीले भने ।
सरकारले डीएपी मलको प्रतिबोरालाई २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै युरिया प्रतिबोरालाई ७ सय रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ । तर अधिकाँश किसानले यो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न पाउँदैनन् । तर किसान खातीले एक बोरा डीएपी मलको ३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको दुखेसो छ ।
बिक्रेताले कालोबजारी गरी डीएपी प्रतिबोरा ३ हजार ५ सय र युरिया प्रतिबोरा १ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले किसानलाई मल बिक्री गरेको पाइएको छ । सिमराका किसान उमेश ठाकुरले आफूले समयमा मल नपाएको भन्दै गत साता मात्रै काठमाडौ आएर दुखेसो पोखे । सरकारलाई आफ्नो दुखः सुनाउन आएका ठाकुरले सिंहदरबार पास नभएकाले छिर्न पाएनन् । त्यसपछि आफूले मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई आफ्नो समस्या सुनाएको बताए । मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा जादाँ पर्याप्त छ तर तोकिएको मूल्यमा आफूले अहिलेसम्म खरिद गर्न नपाएको ठाकुरको भनाई छ ।
राजविराजमा कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त परिमाणमा मल मौज्दात राखेर पनि किसानलाई बिक्री नगरेको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उक्त शाखा कार्यालयमा तालावन्दी गरेर आन्दोलन गरेको थियो । पछि मल वितरण गर्ने सहमति भएपछि उक्त तालावन्दी खोलिएको थियो । कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य पार्दै आएका छन् । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा धान र गहुँबालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, रासायनिक मल अभावमा बेलैमा धान र गहुँ रोप्न किसानले कुनै समय पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले पर्याप्त परिमाणमा रासायनिक मल आयात भएको र भण्डारण भएको बताउँदै गर्दा पछिल्लो तीन महिनामा किसानहरुले धान र गहुँवालीसहित अन्य वालीको खेतिको क्रममा चर्को अभाव खेप्न बाध्य भए । तोकिएको मूल्यमा मल नपाइएपनि अत्यधिक मूल्यमा भने किसानहरुले सहज रुपमा खरिद गरेका थिए । तराई मधेश कृषिवालीको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । तर त्यहि तराई मधेशमा मागको तुलनामा निक्कै कम परिमाणमा मल आपूर्ति हुँदा किसानहरुले अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरका लागि माग गरिएको तुलनामा २० प्रतिशतमात्रै मल आपूर्ति भएको जनाएको छ ।
सरकारले रासायनिक मलको प्रत्येक टेण्डरको परिमाणमध्ये १० प्रतिशत वफर स्टकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वफरको तथ्यांक अपारदर्शी रुपमा राखिएका कारण उक्त स्टकको मल कृषि सामग्री कम्पनीको उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जिल्ला शाखा र बिक्रेताहरुले कालोबजारी गर्दै अत्यधिक मूल्यमा किसानलाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।
सरकारले पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसबाट १ करोड २८ हजार किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को प्रतिवेदनले भने कुल किसानको संख्यामध्ये झण्डै ७ प्रतिशतको दरले ३ लाख नौं हजार किसानले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको औल्याएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समयमा देशभर किसान परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । यसरी हेर्दा सरकारी अनुदानको दायराबाहिर ३७ लाख ४१ हजार किसान परिवार छन् । यस्ता किसानले हालसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुविधा पाएका छैनन् ।
सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने किसानमध्ये ४६ प्रतिशतले मात्रै अनुदानित रासायनिक मल प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । यो परिमाणमा मल खरिद गर्न सरकारले बजेटमार्फत २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले अनुदानित मल वितरणको कोटा छुट्टाएको छ । जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ३० प्रतिशत कोटा छुट्टाएको छ ।
यो कोटाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ४ महिना अगावै ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर डीएपी ७५ हजार र युरिया ६० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ३५ हजार मात्रै ल्याउन सफल भएको छ । बाँकी २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन कम्पनी असफल भएको छ ।
यहि अवधीमा लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनु पर्ने थियो । तर हालसम्म डीएपी २५ हजार र युरिया ३० हजार गरी ५५ हजार मेट्रिक टन मात्रै खरिद गरी आपूर्ति गर्न सफल भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले बाँकी १ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन असफल भएको छ ।
