• पुष २७ २०८१, शनिबार

राज्यको ढुकुटीमा फुर्मासीः सभाहल र भ्यूटावरका नाममा ९ अर्ब खर्च

पुष २६ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा धेरै अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी ढुकुटीमा फुर्मासी भइरहेको छ । कृषि, उद्योग स्थापना गरेर बेरोजगार युवालाई सिपमुलक काम दिने र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनुको साटो प्रयोगमा नआउने सभाहल र भ्यू टावरमा ढुकुटी रित्ताइरहेको छ । बिना तयारी, विना योजना र कार्यविधी बिनै बनाइएका यस्ता आयोजनाबाट सरकारले राज्यलाई ऋण बोकाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी खन्याउने बाहेक कुनै उपलब्धी हुन सकेको देखिदैन ।

देशभर सभाहल निर्माणको नाममा मात्रै एकै आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ सकेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप १२ वटा सभाहलको निर्माण सकिने भएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थाका थप तीनवटा सभाहल भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले देशभर ४७ वटा सभाहल र प्रदर्शनीस्थल निर्माणको लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले योजनामा रहेका १३ सभाहलको काम भने शुरू हुन सकेको छैन । सरकारले देशभर बनाएको सभाहलमा ९ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ति सभाहलको काम वर्षमा मुस्किलले पाँच सात पटक पनि प्रयोगमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले कति सम्म वेप्रवाह खर्च गरिरहेको छ भने १५ किलोमिटरको दूरीमा तीन वटा ठूलो सभाहल बनाएर सरकारी ढुकुटीको दोहन भएको छ । चितवनको १५ किमी दूरीभित्रै तीन ठूला सभाहल निर्माण गरिदैँछ । यो मुलुकको एउटा प्रतिबिम्ब उदाहरण मात्रै हो । सौरहामा ३१ करोड १७ लाखमा भर्खरै एक हजार सीट क्षमताको सभाहलको निर्माण सकिएको छ । सौरहाबाट पाँच किलोमिटर दूरीभित्रको रत्ननगरमा १६ करोड ५८ लाखको लागतमा अर्को सभाहल र रत्ननगरबाट १० किमी दूरीको नारायणगढमा महानगर सीटीहल बनिरहेको छ । दुई हजार जनासम्म अटाउने सीटी हलमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ८७ करोड ८८ लाख खर्चको अनुमान छ ।

कास्कीको पोखरामा २ हजार क्षमतासहितको ८५ करोडको सरकारी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरिरहेको ५ करोड रुपैयाँ लागतको सभाहल पोखरा लेखनाथ महागनरपालिकामा निर्माणाधीन छ । यो सभाहलमा एकैपटक २ हजार जना राखेर सभासम्मेलन गर्न सकिन्छ भने यसलाई प्रादेशिक सभा हलको रुपमा निर्माण गरिएको भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।

अझ रोचक विषय त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बुटवलमा बनेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको छ । लुम्बिनीमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि झण्डै ८ वर्ष लाग्यो । बल्लतल्ल २०७९ सालमा निर्माण सकियो । पाँच हजार जनाको क्षमता भएको सो सम्मेलन केन्द्र प्रयोग मुस्किलले मात्रै हुने गरेको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा निर्माण भएको सो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लागत अभिवृद्धि कर बाहेक मात्रै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । सम्मेलन केन्द्र प्रयोगमा नआउँदा अहिले खर्च धान्न पनि धौ धौ भइरहेको छ ।

त्यस्तै बुटवलमै प्रथम र दोस्रो गरी १२४० को क्षमताको सभाहल निर्माणाधीन अबस्थामा छ । निर्माण भइरहेको मुख्य सभाहलको क्षमता १ हजार जना रहेको छ । विभागका अनुसार सोही ठाउँमा ५०, ७० र १२० जना क्षमताको तीनवटा साना सभाहल पनि बनिरहेको छ । बुटवलमा बनेको यो सभाहलमा १ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभाहलको विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको पाइएको छ । आवश्यक बजेटको टुंगो नलागी सभाहल निर्माणको प्रस्ताव गरिनु उपयुक्त नभएको तर्क सहित महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । देशभर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सभाहल बनाउने प्रतिस्पर्धा चले पनि कार्यविधी र सञ्चालनको विषयमा कुनै योजना नबनाउँदा प्रयोगविहीन अबस्थामा पुगेका हुन् ।

साथै सरकारले पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधार सञ्चालनकै लागि कार्यविधि बनाइसकेको छ । कार्यविधि अनुसार धरहरा, दमक भ्यूटावर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन), ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, रुपन्देहीस्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न विकास समिति स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले कार्यविधि स्वीकृति गरिसकेको छ । सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१’ जारी गरेको छ । सोहीअनुसार अब यी संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले गर्ने छ । जसको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने गरी तोकिएको छ । यो समिति बनेपछि ठूला सभाहल सञ्चालनमा सहज हुने सरकारको दाबी छ ।

राज्यकोषबाट कुन आर्थिक वर्षमा कति सभाहल बने
सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा देशभर ११ वटा सभाहल बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यी सभाहल बनाउँदा सरकारले ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आवका लागि क्रमागत आयोजनामा परेका र निर्माणको काम भइरहेको सभाहल थप १५ वटा छ । उदयपुर, सुनसरी, स‌खुवासभा, रसुवामा धुन्चे सिटी हल र कालिकास्थानमा बन्न लागेको कालिकास्थान बहुउद्देश्यीय सभाहल बन्दैछ । त्यस्तै दोलखा, गोरखा, गुल्मी, पाल्पा, रुकुमकोट, जाजरकोट, नेपालगञ्ज र बैतडीमा सभाहल बन्दैछन् । यी सभाहलमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको पनि विभागले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप १२ वटा सभाहलको निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ भने निर्माणाधीन अवस्थाका थप ३ वटाा सभाहल भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा दमक भ्यू टावर
अनुत्पादक क्षेत्र मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा निर्माण भएको भ्यू टावर पनि एक हो । योजना र कार्यविधि बिनै प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको दकम भ्यू टावर निर्माणका लागि बजेट छुट्टयाउन लगाए । व्यवसायिक कम्प्लेक्ससहितको पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकारले सो भ्यू टापरमा मात्रै १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

१८ तलाको स्टील टावरसहितको सो भ्युटावर गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको भएको थियो । सो भ्यू टावरको ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गत मंसिर २३ गते उद्घाटन भएको हो । हाल सो संरचना प्रयोगविहीन अबस्थमा छ । व्यक्तिगत लहडको भरमा निर्माण भएको यस्ता संरचनाले न कुनै रोजगारीको सिर्जना गर्छ न सो भ्यू टावर प्रयोगमा आएको नै छ ।