२३ पुस, काठमाडौं । सरकारले १८ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया सुरु गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न नगरी ढिलासुस्ती गर्ने १८ कम्पनीलाई कालो सूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण मागको छ ।

जारी सूचनामा कालो सूचनामा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन भनिएको हो । यसअघि नै ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिए पनि पेस नगरेकोले ताकेता गरिएको हो ।

अबको सात दिनभित्र पनि उचित स्पष्टीकरण नआए कालो सूचीमा राखिने कार्यालयले जनाएको छ । आयोजना अलपत्र पारेपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायले १९ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।