१९ पुस, काठमाडौं । अनेकौं फुटपछि राष्ट्रिय राजनीतिमै रक्षात्मक बन्न पुगेका मधेशका क्षेत्रीय पार्टीहरू फेरि मोर्चाबन्दी तयारीमा जुटेका छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत मात्रै नभई पहाडी जनजातिकेन्द्रित अशोक राईको जसपा, अनि थरुहटकेन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सम्म यो प्रयासमा जोडिँदै छन् । झट्ट हेर्दा एउटै मोर्चाका लागि कोसिस भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्दा मधेशमा दुईवटा मोर्चा बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । यसपल्टको मिलजुल प्रयासका पछिल्तिर कुनै सैद्धान्तिक कारण भने देखिँदैन ।

विश्लेषक तथा लेखक सीके लालको भनाइमा मधेशका शक्तिहरू सैद्धान्तिक आधारविहीन छन, तर सत्ताराजनीतिको व्यावहारिकताले उनीहरूलाई नजिक्याउँदैछ । आन्तरिक खिचातानीपछि विभिन्न चरणमा फुट, नतिजामा लगातार संसदीय सिटहरू गुमाउँदै जाँदा मधेशी दलहरू सत्ता राजनीतिबाट विमुख बन्न पुगेका हुन् । कुनै बेला एउटै मधेशी दल अर्थात मधेसी जनअधिकार फोरमले ५४ सिट ल्याएर संसद्मा चौथो शक्ति बनेको दृष्टान्त अब इतिहास भइसकेको छ ।

त्यसमाथि ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले स्पष्ट बहुमतसहित सत्ता गठबन्धनमा बस्न पुगेपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै सत्तासमीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म मधेशवादी पार्टीहरूको बार्गेनिङ पावर घटेर गएको छ । उनीहरु प्रतिनिधिसभामा २८ सिटसहित रक्षात्मक अवस्थामा छन् । मधेशी शक्तिलाई जोड्ने उत्प्रेरणा सत्ता राजनीतिले मात्रै जगाइरहेको छैन ।

मिल्नुपर्ने यथार्थबोधका बीचमा आइपुगेको छ संविधान संशोधनको बहस, जहाँ विगतमै जस्तो ठूला दलहरूको दुईतिहाइ, अनि सत्तापक्षबाट प्रस्तावित १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पैरवीका कारण आगामी चुनावको सम्भावित नतिजा कस्तो होला भनी मधेशका पार्टीहरू चिन्ताग्रस्त बन्न पुगेका छन् । संशोधनका अधिकांश प्रस्ताव आफूहरुलाई खुम्च्याउनकै लागि ल्याइन लागेको मधेसकेन्द्रित दलहरुको संशय छ ।