काठमाडौं । राजनीतिक दलको प्रभावका कारण देशमा भएका धेरै उद्योग धरासायी भए । सरकारबाट सञ्चालित उद्योगमा राजनीतिक प्रभावका कारण कतिपय चल्न नसक्ने अबस्था बन्यो । धेरै उद्योगमा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्यो । जहाँ कार्यकर्ता भर्ती भएसँगै काम गर्ने भन्दा पनि हाजिर मात्रै गर्ने कर्मचारीको बोलवाला बढ्यो । जसका कारण विस्तारै उद्योग घाटामा जान थाले ।

राजनीतिक प्रभावकै कारण रुग्ण बनेका उद्योगहरु अहिले सरकारले पुन सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ ।  तर, लामो समयदेखि बन्द रहेका ति उद्योगहरुको वित्तीय अबस्था भने आशा लाग्दो देखिदैन । उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालन गर्न सकिने भने सुझाव दिएको थियो । अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा अहिलेसम्मको वित्तीय अबस्थाको विश्लेषण गर्दा आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली टायर उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग, विरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड खारेजमा परि बन्द अवस्थामा छन् भने भृकुटी कागज कारखाना पनि निजीकरण भइसकेको छ ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल नेपालकै पहिलो उत्पादन मुलुक उद्योग रहेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर राणाले स्थापना गरेको सो मिल अहिले बन्द अबस्थामा छ । विसं २०४६ सालबाट सरकारबाट सञ्चालन भएको सो मिल २०५८ मा निजीकरणको नीतिका बेला यो कारखाना गोल्छा सङ्गठनको सहायक कम्पनी अरिहन्त मल्टी फाइबरलाई सुम्पिएको थियो । तर त्यसबेला राजनीतिक र श्रम समस्याका कारण यो मिल सञ्चालनमा आउन सकेन । राजनितीक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने थलोको रुपमा स्थापित भएपछि यो मिलले उचाइ लिन सकेन ।

राजनीतिक प्रभावकै कारण कर्मचारी एक दिन आएर १० दिनको हाजिर गरेर जागिर खाने थलो मात्रै बनाइयो । त्यसपछि यो मिल सञ्चालन हुनु भन्दा बन्द हुने अबस्थामा पुगेको हो । घाटामा सञ्चालन हुनु भन्दा बन्द गराउनु बेश भन्दै सरकारले त्यतिबेला २ हजार कर्मचारीहरूलाई ५५ करोड तिरेर कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा छ । २०३८ सालदेखि २०७८ सम्म करीब १६ करोड रुपैयाँ कर र मालपोत कार्यालयमा एक करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । कामदारको पारिश्रमिक बापत दुई करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

अर्को बुटवल धागो उद्योगको अबस्था पनि उस्तै दयनिय छ । बुटवल धागो कारखाना स्थापना २०३९ सालमा भएको थियो । उत्पादन भने २०४८ साल साउनमा सुरु भएको थियो । डेढ दशकअघि सम्म सात सय मजदुर काम गर्ने सो उद्योग बन्द अबस्थामा छ । कपास फिटेर धागो बनाउने उद्योग अहिले सुनसान बनेको छ । कारखाना बन्द भएपछि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्दा अहिले उद्योग अन्धकार जस्तै छ । २४ घण्टामा १० मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्ने उद्योग १८ वर्षदेखि बन्द छ । २०६६ साल असोज १ गतेबाट कारखाना बन्द भएपछि सयौ कामदारको रोजगारी खोसियो ।

६० करोड लगानीमा स्थापना भएको बुटबल धागो उद्योगले १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंक र सरकारबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये ९५ करोड १० लाख १९ हजार रुपैयाँको भाखासमेत नाघिसकेको छ । यसको व्याज मात्रै ५० करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा २ अर्ब १२ लाख रुपैयाँबराबरको सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको उद्योगले त्यो बर्षसम्मा ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा नरहेको यो उद्योगसँग १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ३७ हजार रुपैयाँबराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक भएकाले खुद सम्पत्ति ऋणात्मकमा पुगेको छ । साथै जनताको ८ प्रतिशत शेयर डुबेको छ । कारखाना स्थापना हुँदा अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड रुपैयाँ थियो ।

कारखानामा देशभरका ४ हजार ६३० जना नागरिकहरूको ३ करोड रुपैयाँ बराबर ८ दशमलव ३१ प्रतिशत सेयर थियो । नेपाल सरकारको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत लगानी थियो। सरकारी व्यवस्थापनमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खेतान समूह ७–७ प्रतिशत तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको ७ दशमलव ८७ प्रतिशत लगानी थियो । हिमाल सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र औद्योगिक विकास निगमको पनि केही सेयर लगानी थियो । सेयर लगानी गरेका कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

अर्को हो नेपाल मेटल कम्पनी । सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने भने पनि कठिनाइ भइरहेको छ । मेटल कम्पनी सञ्चालनका लागि २०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार ५ सय फिटमा सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिएको थियो । २२०० मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ । मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा सञ्चालन गर्ने अन्तिम कसरत गरेका थिए । तर, सञ्चालन गर्न सकेनन् । खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट १०५ किलोमिटर टाढा पर्छ ।

खानी परियोजनाका लागि २०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुबेंसीदेखि सोमदाङसम्म करिब ५० किलोमिटर सडक खनेको थियो । करिब ३ लाख टन कच्चापदार्थ (धाउ) रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार दैनिक ५० टन खनिज धाउको उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने हिसाबमा २०४८ सालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो । सोमदाङसम्मको मोटरबाटो, २४ लाख मेट्रिक टनको धाउको यकिन कार्य गरिएको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९/८० प्रतिवेदनअनुसार २०३३ सालमा ३३ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बैंकबाट ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज नै त्यो वर्षसम्म २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ । यो कम्पनी हालसम्म व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा रहेको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग ३४ वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउँदा धेरैले रोजगारी गुमाए । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिको नामबाट सञ्चालित उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा तीन हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा २०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा १६ करोड ५९ रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरे पनि त्यो अवधिसम्म भने कम्पनीले ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नाफा गरेको छ ।

यस्तै ४ करोड ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा २ अर्ब ९० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाले सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक उठाएकाले खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगको खुद सम्पति २ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकेको जनकपुर चुरोट कारखानाले भाखा नाघिसक्दा पनि उक्त ऋणको साँवा र व्याज बुझाउन सकेको छैन ।

२०४१ सालमा ६९ करोड ९९ लाख लगानीमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग १० वर्षदेखि बन्द छ । करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योग रुग्ण बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । तर, सो उद्योग सञ्चालन आउनेमा अझै विश्वसनीय आधार भने देखिदैन ।

सो रबर उद्योगमा सरकारको ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ । उद्योगले गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्ममा ४ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको कुल सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ भने उक्त अवधीसम्म ५ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा पनि व्यहोरेको छ । उद्योगले सरकारबाट लिएको ऋण १ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको १ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ व्याज मात्रै तिर्न बाँकी छ । यस्तै विभिन्न बैंकबाट लिइएको १८ करोड ३६ लाखको ८३ करोड १७ लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ ।