काठमाडौँ — लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्वका लागि परिचित देश हो जर्मनी । सन् २००५ अघि जर्मनीको सत्ता प्रायस् सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) र क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) ले नै आलोपालो चलाउने गरेका थिए । तर दुई दशकअघि सीडीयू नेता एन्जेला मर्केल चान्सलर बनेसँगै उनले जर्मनीमा १६ वर्ष एकछत्र शासन गरिन् । सन् २०२१ पछि भने जर्मनीको चान्सलरको रुपमा ओलाफ स्कोल्जको उदय भयो । संघीय चुनावमा एसपीडीका स्कोल्जले प्रमुख प्रतिस्पर्धी सीडीयूका उम्मेद्वारलाई हराउँदै चान्सलर बने ।

त्यसपछि उनको पार्टी एसपीडी जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । स्कोल्जले यसअघि जर्मनीको अर्थमन्त्री र भाइस चान्सलरका रूपमा काम गरेका थिए । स्कोल्जले सन् २०२१ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफपीडी), सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) र ग्रीन पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार थियो । तर केही सातायता भने जर्मनी राजनैतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ।

जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टाइनमायरले गत शुक्रबार संसद् विघटन गरे । उनले आगामी फेब्रुअरी २३ का लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । जर्मनीमा निर्धारित समयभन्दा ७ महिनाअघि नै चुनाव हुन लागेको हो । चान्सलर स्कोल्ज नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले स्टाइनमायरले संसद् विघटनको कदम चालेका हुन् । जर्मनीको आर्थिक पुनर्जागरण र सरकारी खर्चका मामिलामा गठबन्धन सरकारमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

एफपीडीले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने, व्यापारिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिँदै आएको थियो । तर एसडीपी र ग्रीन्सले सामाजिक सेवा र पर्यावरणीय नीतिजस्ता विषयमा बढि खर्च छुटाउन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारमै सहभागी तीन पार्टीबीचको विवाद बल्झिएपछि स्कोल्ज नेतृत्वको गठबन्धन सरकार धरापमा परेको थियो ।

त्यसबीच गत नोभेम्बरमा चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले आफ्नो सरकारका अर्थमन्त्री तथा एफडीपीका सासंद क्रिस्चियन लिन्डनरलाई बर्खास्त गरे । लिन्डनरको बर्खास्तीसँगै उनको पार्टी एफडीपीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जसका कारण स्कोल्ज नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा र्पयो । यही घटनाक्रम थप विकसित भएसँगै जर्मनी मध्यावधि चुनावको बाटोमा अघि बढेको हो ।