काठमाडौँ । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेख्दै अहिलेको प्रक्रियाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, आईसीजे र ह्युमन राइट वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआरसी आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिले नाम नै सिफारिस गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
हिजो मात्र सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीको म्याद सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको सर्च कमिटीले ४० जनाको सर्ट लिस्टमा एक जना पनि पदाधिकारी सिफारिस नगरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध सरकारलाई गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दै पत्र लेखेका हुन् ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएकोले यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको रक्षा गर्न हामी प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यसअघि भएका दुई वटा असफल प्रयासहरूसँगै तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराध लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा असक्षमतालाई सङ्केत गर्न सक्छ ।’

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह पनि गरेको छ ।