२७ मंसिर, पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई न्यायालयको मात्रै विश्वास भएको बताएका छन् । बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतमा म्याद थपको बहसका क्रममा उनले सहकारी संस्थाको बचत हिनामिनाको छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधेको बताए । थापाले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘अब न्यायालयको मात्रै विश्वास छ ।’
उनले आफूलाई छोडिदिन न्यायाधीश पौडेलसँग अनुरोध गरे । ‘तपाईंले मलाई छोडिदिनुभयो भने मैले राम्रो काम गरेर देखाउँछु र तपाईंले भविष्यमा मलाई हेरेर गर्व गर्न पाउनुहुनेछ,’ रविले अदालतमा भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिवक्ता युवराज पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने । एमाले सांसद समेत रहेका थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लामिछानेले ‘सुनियोजित कथा’ को रुपमा अर्थ लगाए । थापाले सुनियोजित रुपमा लेखिएको कथाको छायांकन अहिले भइरहेको पनि दाबी लामिछानेको छ ।
‘सूर्य थापा सुनियोजित कथाका रचनाकार हुन्, एकदमै सुनियोजित हिसाबले लेखिएको कथा हो । अहिले त्यही छायाकंन हुँदैहुँदै मध्यान्तरसम्म आइपुगेको छ,’ इजलासमा रविले भनेका छन्, ‘उहाँले जहा–जहाँ जानुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यहाँ त्यहाँ लगिएको छ । त्यसैले पनि यो सुनियोजित हो ।’रविविरुद्धको मुद्दा अदालतमा बुझाउन ९ दिन बाँकी हुँदा पाँच दिन म्याद थप गरिएको छ । रविको संलग्नता देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका पाँचै जिल्लामा बयान सकाएर बिहीबार अदालत उपस्थित गराएको हो ।
न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मानव अधिकारको रक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल राख्न पनि आदेश गरेको छ । काठमाडौं, चितवन र पर्सामा बयान गराउँदै अड्डासार गर्दा लामिछानेको मानव अधिकार हनन भएको र स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको विषय उठ्दै आएको छ । बिहीबार पनि न्यायाधीश पौडेललाई रवि र उनका कानुन व्यवसायीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रविले बिहीबार पनि आफूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र स्वास्थ्योपचारमासमेत खेलवाड गरिएको बताए ।
आफूमाथि अमानवीय व्यवहार हुँदा पनि अदालत साक्षीजस्तो भएर बसेको आरोप रविले बताए । अदालतमाथि यस्तो आरोप लगाएपछि न्यायाधीश पौडेलले उनलाई सचेत गराएका थिए । ‘अदालत साक्षी बनेको छैन, सामान्य नागरिक मानेर छानबिन गर्ने हो । तपाईंले त्यसो भन्न मिल्दैन,’ न्यायाधीश पौडेलले भनेका छन् । काठमाडौं, चितवन, पर्सालगायतका ठाउँबाट पोखरा ल्याउँदा आफू बिरामी परेको र मानवीय व्यवहारसमेत नदेखाएको रविले बताएका थिए ।
न्यायाधीश पौडेलले कास्की प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका अनुसन्धान अधिकृत वसन्तकुमार शर्मालाई यसबारे सोधेका थिए । हिरासतमा रहेका जुनसुकै व्यक्ति भए पनि मानव अधिकारको रक्षा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने न्यायाधीश पौडेलको भनाइ थियो । उच्च पदस्थ समातिँदा अस्पताल भर्ना गर्ने कार्यविधिलाई आफू गृहमन्त्री हुँदा संशोधन गरेको जिकीर गर्दै रविले सुविधाकै लागि आफू अस्पताल भर्ना नहुने बताएका थिए । भागेर कहीँ जाने स्थिति नरहेको बताँदै उनले आफू हिरासतमा हुँदा भेटिएको एउटामात्रै प्रमाणको कागज देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् ।
पीडित जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता युवराज पराजुलीले एकमुष्ट बिगो तोकिँदा कसको कति दायित्व हो भन्ने यकिन नभएको बताएका थिए । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म करिब झण्डै ६० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै कसको दायित्व कति हो भन्ने यकिन गर्न पराजुलीको आग्रह थियो । हिनामिना भएको रकम खुलाएर प्रतिव्यक्ति बिगो तोकेर समस्या समाधानतर्फ जानेतर्फ अभियोजनकर्ताले सोध्नुपर्ने उनले बताए ।