☰
काठमाडाैं । नेपालमा जे पनि गरेको र गरिरहेको देखियो । सेतो नम्बर प्लेटको गाडीमा गाँजा तस्करीको रहस्य खुलेपछि त यसले चर्चा नै पाएको छ । गाँजा तस्करी अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा सरकारी निकायका नम्बर प्लेट लागेका गाडीमा तस्करी हुँदै गरेको ठूलो परिणाममा गाँजा भेटिएपछि प्रहरी नै चकित हुने गरेका छन् ।
एक जना मानिसले सरकारी निकायको नम्बर प्लेट रहेको गाडी हाँकिरहेका बेलामा शङ्का लागेपछि आनतलासी लिँदा यस्तो स्थितिको सामना गर्नु परेको हो । उक्त सेतो नम्बर प्लेटको गाडी धनकुटाबाट आउँदै गरेको अवस्थामा सुरक्षा जाँचमा परेको थियो । त्यही गाडीबाट धरान प्रहरीले ६९० किलो गाउँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेपछि सवर्वसाधरण पनि चकित परेका छन् ।
खानतलाासी लिँदालिँदै एक जना फरार भएपछि अर्को एकजना मात्र प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । आश्चर्यको विषय त के छ भने उक्त गाँजा प्रहरीले बरामत गर्दाका बखत चार राउण्ड हवाइ फायर गर्नु परेको थियो । गाँजा बराद गाडीका नम्बर प्लेट बा १ झ ४६०५ र बा १ झ ५१२७ रहेका छन् ।
तत्काल खोजी र अनुसन्धान गर्दा धरान प्रहरीले उक्त गाँजा बरामद गरिएका गाडी तस्करको समूहको निजी गाडी भएको तर त्यसमा सरकारी नम्बर प्लेट राखिएको भनिएको छ । तथापि प्रहरीले यसको सम्बन्ध र यथार्थताका बारेमा खोजबिन गरिरहेको भने छ । प्रहरीका अनुसार यो विषय थप अनुसन्धानभित्र परिरहेको छ ।
सर्वसाधरणका लागि यो विषय नयाँ जस्तो भए पनि प्रहरीका लागि भने नयाँ होइन । तस्करको समूहले एम्बुलेन्स, इन्धन बोक्ने ट्यांकरमा समेत गाँजाको अबैध ओसार पसार गर्ने गरिरहेका छन् ।
प्रहरीले कैयौं पटक यस्ता गााडी फेला पार्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिरहेको पनि छ । प्रहरीका अनुसार यति महसुर तरिकाले सरकारी नम्बर प्लेट राखेर गाँजा तस्करी गरेको यो घटना भने विरलै पर्ने गरेको छ ।
प्रहरीले खोजी गर्दा यी सेता नम्बर प्लेट तस्करले संघीय सरकारको कानुन मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गाडीको नम्बर लेखी प्रयोग गरेका थिए ।
यसको पछाडी सरकारी नियमन निकायको कमजोरी देखिन्छ । कुन मन्त्रालयका गाडी कहाँ छन्, त्यो पनि पत्तो छैन । सरकारी गाडी सरकारी काम र सरकारी ड्युटीको समयभन्दा बाहिर प्रयोग नगरिदिएमा पनि यो बेथिति देखिने र तस्करले ढुक्का साथ प्रयोग गर्न सक्ने आँट पनि गर्ने थिएनन् ।
सरकारी गाडी निजी स्वार्थका लाागि प्रयोग हुने र जहाँ पनि बेवारिसे हालतमा गुडाइने भएकाले यस्तो बेथिति देखा परेको हो ।
यस बारेमा संघीय सरकार निकै चनाखो हुनुपर्छ । किनकि प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारको नम्बर प्लेट राखे यस्ता काम गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
