२० मंसिर, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक कुन सरकार मातहत रहने, कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने, शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्ने लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना मत रहँदै आएका छन् । २५ असोज २०८० देखि संसदमा विधेयक दर्ता भए लगत्तै शिक्षकहरूको आन्दोलन गरेका थिए ।

उनीहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । तर, विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा संसदले निचोड निकाल्न सकिरहेको छैन । तथापि, विधेयकमाथि रहेका विषयमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल गरिरहेको छ । समिति सभापति अम्मबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमाथि सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल सकिएको छ ।

अब विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । यसअन्तर्गत बुधबार समितिले बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा लिँदै पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिमा टुंग्याउने र नेपालको शैक्षिक गुणस्तर विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेकी छन् ।
१. प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षा (ईसीडी) सुधार हो ।
२. विद्यालय जाउँ–जाउँ लाग्ने वातावरण ।
३. सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुल चलाउन नदिने ।
४. दुर्गम र सुगम छुट्याएर नीति बनाउने ।
५. आवासीय विद्यालय स्थापनामा जोड ।
६. अभिभावक र विद्यार्थी स्वयंलाई विद्यालयप्रति अपनत्व गराउने । यसो गर्दा कतिपय न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
७. विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने ।
८. सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ।
९. शिक्षक र स्थानीय सरकारको माग सम्बोधन हुने गरी बीचको बाटो खोज्ने । यसो गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
१०. बसाइँसराइको प्रवृत्र् िहेरेर नीति बनाउने ।
११. शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाउने ।
१२. स्थानीय सरकारलाई विद्यालय गाभ्ने अधिकार ।