☰
मङ्सिर ८ । पर्याप्त पेसागत सिप भए पनि शैक्षिक योग्यताका कारण माथिल्लो तहको रोजगारीमा जान नपाएका वा शैक्षिक संस्थामा पढाइका लागि भर्ना हुन नपाएका व्यक्तिलाई बाटो खुलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि थोरै कक्षा पढेको तर उक्त शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको तह बराबरको पेसागत सीप हासिल गरेको व्यक्तिले सोही तह बराबरको रोजगारीमा जान पाउने छन् । साथै त्यस्ता व्यक्तिले सिधै विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय वा विश्वविद्यालय तहमा भर्ना भएर पढ्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (एनक्युएफ) नाम दिइएको यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक परामर्श तथा छलफल गरिरहेको छ । यो प्रारूपलाई २०७७ सालमै मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
“उदाहरणका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेर कक्षा ११ र १२ नपढेको तर लामो समयसम्म कुनै पेसामा लागेर हासिल गरेको पेसागत दक्षता स्नातक तह बराबर रहेको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तिले स्नातक तहमै भर्ना भएर पढ्न पाउँछ,” मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो, “उसको पेसागत दक्षता प्रमाणित भएपछि शैक्षिक योग्यता नभए पनि माथिल्लो तहको रोजगारीमा जान पनि पाउँछ । यो व्यवस्थाले पढाइलाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेका नागरिकलाई लाभान्वित गराउने पनि सहसचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।
एनक्युएफका अनुसार यस्ता व्यक्तिलाई दिइने योग्यताको प्रारूपलाई तह एकदेखि आठसम्म तहमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार तह एकको प्रमाणपत्रलाई कक्षा एकदेखि तीन कक्षासम्म, तह दुईलाई तीन कक्षादेखि पाँचसम्म र तह तीनलाई कक्षा पाँचदेखि आठसम्मको शैक्षिक योग्यता बराबर मानिएको छ । त्यस्तै तह चारलाई कक्षा १०, तह पाँचलाई कक्षा १२ सम्म, तह छलाई स्नातकसम्म, तह सातलाई स्नातकोत्तरसम्म र तह आठलाई विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेसरहको मान्यता दिइने एनक्युएफमा उल्लेख छ ।
कति दक्षता भएको व्यक्तिको तहलाई कसरी छुट्याउने र यस्तो तहलाई कसरी प्रमाणित गराउने भन्ने विषयमा तीन वटै निकायबाट काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम मन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित योग्यतालाई प्रारूपमा उल्लेख भए अनुसार कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा देवराज अधिकारीले आफूहरूको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
व्यक्तिको सीप परीक्षण गरेर आवश्यकता अनुसार एकदेखि आठसम्मको तह निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय निकाय, समिति वा संरचना गठन गरिने प्रारूपमा उल्लेख छ । उक्त संरचना गठनको ‘मोडालिटी’ बारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट अध्ययन गरी हासिल गरेको ज्ञान, सीपलाई परीक्षण तथा प्रमाणित गर्ने, उक्त सीप शिक्षाको कुन तहसँग समकक्षी छ भन्ने विषयमा पनि कानुनले निक्र्योल गर्ने विषयलाई पनि प्रारूपले प्राथमिकता दिएको छ ।
साथै प्रत्येक नागरिकलाई विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा सहज पहुँच विस्तार गर्नु, शिक्षाको एक धारबाट अर्को धारमा स्थानान्तरण हुनसक्ने अवसर प्रदान गर्ने, अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको ज्ञान सीपलाई प्रमाणीकरण गरी औपचारिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने पनि प्रारूपमा उल्लेख छ ।
