६ मंसिर, काठमाडौं । इतिहासमै पहिलोपटक भएको सार्वभौम रेटिङमा नेपालले ऐतिहासिक रेटिङ पाएको छ । विश्वका तीन ठूला रेटिङ कम्पनीमध्ये एक फिच रेटिङ्सले नेपाललाई ‘डबलबी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको हो । यो भारतको भन्दा दुई स्थान तलको रेटिङ हो, तर अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्कृष्ट भएको तथा बलियो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणका आधारमा फिचले नेपाललाई उस्तै अन्य देशको तुलनामा निकै उत्कृष्ट रेटिङ प्रदान गरेको हो ।

पहिलोपटक भएको रेटिङमा नै यस्तो रेटिङ प्राप्त गर्नु भनेको ऐतिहासिक भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । अल्पकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने विश्लेषणको आधारमा यो ग्रेड पाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो भने यो भन्दा राम्रो डबलबी प्लस’ सम्मको रेटिङ आउन सक्थ्यो । तर, जे आएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । कन्ट्री रेटिङ कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङ गरेजस्तै हो, तर यो भने कुनै मुलुक वा सार्वभौम निकायको मात्रै गरिन्छ ।

सार्वभौम रेटिङले कुनै मुलुकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउनसक्ने जोखिमहरुबारे जानकारी दिन्छ, त्यसमा राजनीतिक जोखिम पनि पर्छ । कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरुले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यो मुलुकको कन्ट्री रेटिङलाई हेर्ने गर्छन् ।

कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । साथै मुलुकहरुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि रेटिङ गराउँछन् । विश्वका ठूला एस एण्ड पी, फिच र मुडीजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए)देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । उनीहरुबीच रेटिङ प्रदान गर्ने थोरै भिन्न हुने गर्छ । जस्तै, सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् टाट पल्टेको मुलुक वा निकायलाई मुडिजले सी रेटिङ दिन्छ भने एसएन्डपीले एसडी र फिचले आरडी–डी रेटिङ दिन्छन् ।

त्यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मको लाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिनसक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने मानिन्छ । क्रेटिङ रेटिङ गर्दा एजेन्सीहरुले ऋण तिर्ने अनुपात, आन्तरिक मुद्रा प्रदायको दर, आयात तथा निर्यातको दरलगायत धेरैवटा सूचकलाई हेर्ने गर्छन् ।

फिचको ए रेटिङमा विश्वका विकसित मुलुकहरु पर्छन् । डबलबी रेटिङमा पर्नु भनेको लगानीका लागि उत्कृष्ट स्थानमा पर्नु होइन, तर हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि भने ऐतिहासिक नै भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । के आधारमा फिचले प्रदान र्गयो यो रेटिङ ? यो रेटिङले नेपालमा बाह्य ऋणभार कम रहेको र अति नै सहुलियतपूर्ण रहेको भन्ने देखाउने फिचले जनाएको छ ।

खासगरी जलविद्युत क्षेत्रका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बलियो र बाह्य तरलता सुदृढ रहेको देखिने पनि फिचले जनाएको छ । अल्पविकसित मुलुक बाह्य शक र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहे पनि ऋणभार तथा वृद्धिको सम्भावनाले त्यसलाई सन्तुलनमा राखेको पनि उसले जनाएको छ । नेपालको संघीय सरकारको ऋण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीको ४४ प्रतिशत रहने र त्यो डबल बी ग्रेडको मेडियन भन्दा निकै तल रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

आईएमएफको वित्तीय सुदृढिकरण परियोजनाका कारण ऋणको तह केही समय यही स्तरमा रहेन र आर्थिक वृद्धि बलियो हुने प्रक्षेपण पनि फिचले गरेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारको वित्तीय घाटा २०२६ को अन्त्यसम्मका ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण पनि फिचले गरेको छ । डबलबी रेटिङका लागि यो दर जीडीपीको ३ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

यसरी भयो नेपालको रेटिङ
नेपाल सरकारले सन् २०१९ मै फिचलाई रेटिङको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला विभिन्न कारणले रोकिएको रेटिङको काम सरकारले पुनः सुरु गर्न लागेको हो । तर कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनअघि नै रेटिङको काम सक्ने बताए पनि बल्ल रिपोर्ट आएको हो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २)७५–७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गराउने विषय समावेश गरेका थिए । उनैले त्यसबेला नेपालको कन्ट्री रेटिङ गराउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थिए । त्यसबेला नै ठूला ती एस एन्ड पी, मुडिज र फिचबीच प्रतिस्पर्धा गराएर फिचलाई छानिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै नेपालको रेटिङ सल्लाहकारका रुपमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै यो कामका लागि बेलायती सहयोग नियोग एफसीडीओले वित्तीय सहयोग गर्ने गरेको थियो । त्यसबेला आर्थिक सूचकहरु कमजोर भएका कारण रेटिङ कमजोर आउने हो कि भन्ने डरले सरकारले नै सार्वभौम रेटिङको काम रोकेको थियो ।